पोखरा । राजधानी काठमाडौंस्थित बालुवाटरको ललिता निवास जग्गा काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्जनौं व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएसँगै भूमाफियाहरु आतंकित बनेका छन् । पोखरामा पनि बालुवाटर जस्तै काण्ड दोहोरिएको चर्चा शुरु भएको छ ।

पोखराको जग्गा काण्डमा भू–माफियाका कारण सर्वसाधारण नागरिक पीडित बन्न पुगेका छन् । भू–माफिया भनेर चिनिएका क्षेत्रबहादुर रानाभाटले २०३७ साल फागुन २ गते पोखरा–१७, सितापाइलामा रहेको सरकारी सार्वजनिक (पर्ति) जग्गा कित्ता नं. १६३३ बाट कित्ता फोड गरी कित्ता नं. २५१९ र २५२० बनाई एउट आफ्नो नाममा पास गराएका थिए । रानाभाटले समथर जग्गाजति कि.नं. २५१९ मा हाल्न लगाई आफ्नो नाममा पास गरेर अन्य विभिन्न व्यक्तिलाई बेचविखन गरेका थिए ।

हुनत यतिबेला रानाभाटको मृत्यु भइसकेको छ । तर, उनले गरेको कु–कृत्यका कारण यतिखेर उनीसँग जग्गा खरिद गर्ने सर्वसाधारण नागरिकहरु सुकुम्वासी बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ३६ रोपनी १४ आना जग्गा क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नामबाट नौलो घुम्ती नेपाल सहित विभिन्न २९ जनामा पुगेको छ । ४० वर्ष अगाडि पञ्चायती व्यवस्थामा शक्ति केन्द्रसँग मिलेर रानाभाटले सिद्देश्वर हरिहर मन्दिरले चर्चेको कुल १५६ रोपनी जग्गामध्य समथर जग्गाको ३६ रोपनी १४ आना जग्गा हडप्न सफल भएका थिए ।

मालपोत कार्यालय कास्की, नापी गोश्वरा समेतको मिलेमतोमा उक्त जग्गा रानाभाटको पोल्टामा गएको पक्का छ । तर, तत्कालिन समयमा मालपोत प्रमुख को थिए भन्ने पत्ता लागेको छैन । २०३६ सालमा स्थापना भएको मालपोत कार्यालय कास्कीले २०३७ फागुन २ गते सरकारी जग्गा व्यक्तिकरण गर्दा प्रमुख को थिए भन्ने खुल्न सकेको छैन । तत्कालिन मालपोत अधिकृत, नापी अधिकृत र क्षेत्रबहादुर रानाभाटको मिलेमतोमा उक्त पर्ति जग्गा व्यक्तिको नाम (रानाभाट) को नाममा पास गरिएको बुझिन आएको छ ।

सरकारले गठन गरेको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धि जाँचवुझ आयोग २०५६ मार्फत कारवाही अगडि वढाएको थियो । मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित आयोगले गरेको छानविन प्रतिवेदनलाई मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनको लागि मालपोत कार्यालयलाई लेखि पठाए पछि मालपोत कार्यालय कास्कीले कि.नं. २५१९ र सो कित्ताबाट कित्ता फोड गरी विभिन्न २९ वटा कित्ताको जग्गा २०७६ माघ २८ गते रोक्का गरी लगत कट्टा प्रकृयामा लगेको छ ।

रोक्का भएका अधिकांस जग्गाहरु ४–५ पटक किनवेच भइसकेका छन् । तर, पनि हालका जग्गाधनीहरुको सबै जग्गा राष्ट्रियकरण हुने लगभग निश्चित भएको छ । तर, ठूलो रकम लगानी गरेका जग्गाधनीहरु सम्पत्ति रक्षाको लागि अदालत जाने तयारीमा छन् । सरकारले आयोग नै बनाएर प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जग्गा दर्ता वदर गरी सरकारीकरण गरिसकेको अवस्थामा अदालतले सरकारी निर्णय वदर गर्ने सम्भावना न्यून रहने कानून व्यवसायी बताउँछन् । यदि यसो भएका खण्डमा अहिलेका जग्गाधनीहरु भने मार्कामा पर्ने देखिन्छ ।

त्यसो त उक्त जग्गामा लगानी गने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको लगानी पनि जोखिममा पर्ने भएको छ । विभिन्न व्यक्तिहरुले उक्त जग्गा धितो राखेर लोन लिएका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई आफ्नो लगानी उठाउन अब धौ धौ पर्ने देखिन्छ । एनआइसी एसिया बैंकले सितापाइलाको हालै दर्ता वदर प्रकृयामा गएको जग्गा राखेर ३ करोड लगानी गरेको पाइएको छ । कि.नं. ५८, ६० र ६२ को जग्गा धितो राखेर गिता केसीको नाममा एनआइसी एसिया वैंकले १–१ करोडका ३ वटा लोन लगानी गरेको छ । जसमा कि.नं ५८ मा २०० व.मि. जग्गा, कि.नं. ६० मा ५०२ व.मि. जग्गा र कि.नं. ६२ मा १७६ व.मि. जग्गा रहेको छ । मालपोत कार्यालय कास्कीले दिएको सूचना अनुसार माघ २८ गते ति जग्गाहरु रोक्का गरेको छ ।

त्यस्तै बदर प्रकृयामा रहेको कि.नं. ३२ को २ रोपनी जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय सहकारी बैंकले १ करोड ९५ लाख रुपैया ऋण लगानी गरेको बुझिएको छ । रामबहादुर गुरुङका नाममा उक्त ऋण लगानी भएको मालपोतले जनाएको छ । तर, राष्ट्रिय सहकारी बैंक पोखरा कार्यालयका प्रमुख सन्तोष घिमिरेले उक्त ऋण कुन सहकारी मार्फत भएको हो भन्ने बताउन चाहेनन् ।

त्यस्तै कि.नं. ५१ को नरेन्द्रबहादुर एलसीको नामको जग्गा धितो राखेर सितला सहकारीले ३५ लाख लगानी गरेको छ । किता नं. २४ को जग्गा इन्द्रादेवी महतको नाममा माछापुच्छ«े वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले १० लाख ऋण लगानी गरेको मालपोत कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । त्यसैगरी कि.नं. १३४८० को राजेन्द्र परियारको जग्गा धितो राखेर ढुंगे साँघु सहकारीले लगानी गरेको छ । त्यसो त कित्ता नं. ४६०६ को जग्गा कास्की जिल्ला अदालतमा रोक्का रहेको छ । त्यसैले यी सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको लगानी संकटमा पर्ने देखिएको छ ।