नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको तत्कालीन सचेतक सरिता प्रसाइँ पार्टीभित्र स्पष्ट वक्ताका रुपमा लिइन्छ । चित्त नबुझेको कुरा नेताहरूका अगाडि राख्न सक्ने नेतृ प्रसाइँले राष्ट्रियसभामा राम्रो भूमिका निभाएकी थिइन् । राष्ट्रियसभामा कांग्रेसले गरेका कामकारबाही र १४औँ महाधिवेशनका विषयमा नेतृ सरिता प्रसाइँसँग onlinenepal.com का लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
० राष्ट्रियसभामा तपाईहरूको कार्यकाल कस्तो रह्यो ? अनुभव र काम के गर्नुभयो ?
– संविधान आएपछि हाम्रो पहिलो अनुभव रह्यो । राष्ट्रियसभामा जाँदा कस्तो हुन्छ ? के हुन्छ भन्ने खुलदुली नै थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको फरक के थियो भनेर पनि हामीलाई खुलदुली नै थियो । राष्ट्रियसभामा गइसकेपछि त्यसको औचित्य अर्कै किसिमको हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू सुनिरहेका थियौँ । राष्ट्रियसभाको मर्यादा राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, जनताले चाहे जस्तो खालले हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने प्रश्न हामीलाई थियो । सत्ता पक्षको ठूलो बहुमत भएको बेलामा हामीले कसरी उनीहरूलाई ट्याकल गर्ने भन्ने हिसाबमा पनि हामीलाई चुनौती थियो । राष्ट्रियसभामा जसरी हामीले सोचेर गएका थियौँ त्योभन्दा राम्रो रुपले नै अगाडि गयौँ । समग्रमा भन्नु पर्दा राष्ट्रियसभालाई हामीले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सफल भयौँ ।
० राष्ट्रियसभामा तपाईले काम गर्यौँ भन्नु भयो । तर, कांग्रेसले राम्रोसँग भूमिका खेल्न सकेन भनेर आरोप त आइरह्यो नि ?
– विधेयकमा कांग्रेसले राम्रोसँग भूमिका खेल्न सकेन भन्नु अलिक अप्ठेरो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका विधेयकहरू राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता पनि भएका छन् । राहदानी विधेयक फिर्ता भएको छ । राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आयो । राष्ट्रियसभा बन्द भएका कारण त्यो विधेयक तोकिएको समयभित्र हामीले छलफल नै नगरी राष्ट्रपति समक्ष पुग्यो । कांग्रेसले राहदानी विधेयकमा विरोध गरेको थाहा पाएर राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभाको सांसद राधेश्याम अधिकारीलगायतलाई बोलाएर यो कुरा ठीक छैन, हामीले यत्रो छलफल गरिहेको थियौँ । तर, राष्ट्रियसभामा पेश नै नभइकन यहाँ आएको हुँदा यो कुरा मान्दैनौँ भन्दा राष्ट्रपतिबाट पनि फिर्ता आयो ।
अर्को गुठी विधेयक सरकारले राष्ट्रियसभामा ल्यायो । हामीले यो विधेयक ठीक छैन, फिर्ता लैजाउभन्दा सरकारले मानेन । हामीले सरोकारवाला सबैलाई बोलाएर यो विधेयकमा यस्तो यस्तो छ भनेपछि सबै मान्छे सडकमा आएर विरोध गर्दा गुठी विधेयक पनि फिर्ता गर्नुप¥यो । त्यस्तै सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश ग¥यो । मिडिया काउन्सिल विधेयक पेस हुँदा सरकारलाई हामीले भनेका थियौँ कि यो विधेयकमा जुन कुराहरू आएको छ त्यसले लेख्ने, पढ्ने सरकारका कुरा बाहिर ल्याउनुपर्ने मिडियाको काम सबैमा बन्देज लागाउने कुरा हुनु हुँदैन, यो कुरा मान्दैनौँ भनेपछि सरकारले यसलाई फिर्ता नलगेपनि छलफल गरेर सहमतिमा लगेर टुंग्याउने भनियो । आखिरमा सहमतिमा लैजान बाध्य बनायौँ । सर्वसम्मतबाट नै विधेयक पास भयो । यसलाई काम गरेको भन्ने कि नगरेको भन्ने ।
सरकारले नेपाल ट्रष्टको ऐन नै संशोधन गर्न प्रस्ताव ल्यायो । बैठकमा ऐन संशोधन गर्ने बेला कांग्रेसले ऐन नै संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारमा लाग्नुभयो । यो नगर्नुस् भनेर हामीले ठूलो दवाव दियौँ । सत्तापक्षले बहुमतको आधारमा ऐन पास गरेपछि जनताले उहाँहरूलाई नाङ्गै पारेका छन् । विधेयकहरूमा कांग्रेसले राम्रो रोल नगरेको भए ती कुरा बाहिर आउने थियो त ? आउने थिएन । भूमि विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रियसभामा आयो । गौचरणलाई पनि लिजमा दिने भन्ने थियो । त्यस्ता कुराहरू हामीले श्रङ्खलाबद्ध रुपमा हेरेर त्यसो गर्न पाइँदैन भनेर राष्ट्रियसभामा कांग्रेसले रोक्यो ।
० पार्टीभित्रको विवाद राष्ट्रियसभामा देखियो कि देखिएन ?
– देखिएन । पार्टीभित्रको लडाइँ भनेको पार्टीभित्रको आन्तरिक लडाइँ भयो । यो भनेको त जनतासँग र विधेयकका कुरा भयो । राज्य चलाउने कुरा भयो । देश र जनताको कुरामा यो तेरो, यो मेरो भन्ने कुरा नै आउँदैन । राष्ट्रियसभामा गुटको प्रभाव परेन । प्रभाव पर्नुपनि हुँदैन ।
१४औँ महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि सबै कुरा एकलौटी ढंगले पेलेर लैजान खोज्दा मान्न सकिँदैन । कांग्रेस पार्टी सबैको हो । पार्टी सबैको भएका कारणले गर्दा सभापतिले असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर लैजानुपर्ने थियो । कम्युनिस्टहरूको दबदबा भएको बेलामा कम्युनिस्टसँग लड्नुपर्ने बेलामा पार्टीभित्रको लडाइँ कति लडिरहनुपर्ने हो ? हामी आएदेखि पार्टीभित्र लडाइँ लडिरहेका छौँ । महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्ने अनि विभागहरू बनाउने, केन्द्रीय सदस्यहरू थप्ने कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने हो । थप्ने कार्यमा पनि हाम्रो आपत्ति होइन । आएका साथीहरू पनि कांग्रेस नै हुन् । सिष्टमका लागि त्यो कुरा राम्रो भएन भन्ने हो ।