काठमाडौँ — सरकारले कोभिड–१९ विरुद्ध मुलुकभर अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसहितका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । घोषणाको एक महिना बिते पनि आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मीले न प्रोत्साहन भत्ता पाएका छन् न त सुरक्षाकर्मीले नै । उनीहरूले वैशाखको पहिलो साता चैतको तलब बुझ्दा सरकारबाट घोषित प्रोत्साहन भत्ता पाएनन् । वैशाखको तेस्रो साता बित्न लाग्दा पनि सरकारले भत्ता दिने सुरसार गरेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत तेस्रो साता बसेको बैठकले कोरोना रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि फ्रन्टलाइन (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पंक्ति) मा परिचालित स्वास्थ्यकर्मीदेखि सुरक्षाकर्मीसम्मलाई प्रोत्साहित गर्न जोखिम अवधिभर खाइपाई आएको तलबको शतप्रतिशतदेखि दैनिक ३ सय रुपैयाँसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरू निरुत्साहित हुन थालेको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार उनीहरूमा आएको निराशाले काममा नकारात्मक असर पर्ने हो कि भनेर चिन्ता बढ्न थालेको छ ।

स्वास्थ्य, गृह र रक्षाका उच्च अधिकारीहरूले निर्णय भइसकेको प्रोत्साहन भत्ता समयमै दिलाउन नसकेकाले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई कसरी फ्रन्टलाइनमा काममा खटाइरहन सकिएला भनेर आफैंमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् । ती अधिकारीहरूले प्रोत्साहन भत्तामा अझै पनि ढिलाइ हुने हो भने आफूहरूले कसैलाई पनि काममा लगाउन नसक्ने र त्यसको जिम्मेवारी आफूहरूले लिन नसक्ने चेतावनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई दिइसकेका छन् ।

को–को फ्रन्टलाइनमा कार्यरत छन् भनेर तल्लो युनिट/शाखाबाट सिफारिस हुँदै माथिल्ला विभिन्न कार्यालय र मन्त्रालयमा फाइल पुगेपछि मात्र रकम निकासा हुने जटिल प्रक्रियाका कारण प्रोत्साहन भत्ता दिन ढिलाइ भइरहेको ती अधिकारी बताउँछन् । विपत्का बेला फ्रन्टलाइनमा कार्यरतलाई पहिला प्रोत्साहन भत्ता दिई पछि प्रक्रिया पुर्‍याएर फछ्र्योट गर्ने परिपाटी सुरु गर्न अधिकारीहरूले अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुझाएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले घोषित प्रोत्साहन भत्ता दिन आवश्यक रकम सम्बन्धित निकायलाई अहिलेसम्म निकासा गरी नसकिएको स्वीकार गरेको छ । ‘कुन–कुन निकायका कति–कति जनशक्ति फ्रन्टलाइनमा खटिएका छन्, सम्बन्धित निकायले विवरण संकलन गर्दै छन्, विवरणसहित सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस नआइसकेकाले रकम निकासा हुन बाँकी नै छ, सिफारिस आइसकेपछि निकासा हुन्छ र प्रोत्साहन भत्ता वितरण हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कान्तिपुरसित भने । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्नो अर्को शीर्षकको बजेटबाट फ्रन्टलाइनमा कार्यरत आफ्ना कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता अहिल्यै दिन सक्ने उल्लेख गर्दै खत्रीले अर्थ मन्त्रालयले पछि त्यो रकमको शोधभर्ना गर्ने जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पंक्तिमा रहेर खटिएको विवरण सम्बन्धित युनिट/शाखा प्रमुखले प्रमाणित गरेर आफ्नो माथिल्लो निकायमा सिफारिस गर्नुपर्छ, त्यो विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै अर्थमा आएपछि रकम निकासा हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले अग्रपंक्तिमा रहेर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित तथा आशंकित र आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । दोस्रो पंक्तिमा रहेर पहिलो पंक्तिका स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग पुर्‍याउने ल्याब र प्रयोगशालामा काम गर्ने स्वास्थ्यका प्राविधिक कर्मचारीलाई तलबको ७५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णयमा उल्लेख छ । पहिलो र दोस्रो पंक्तिका स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग पुर्‍याउने सबै सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारी (तेस्रो पंक्ति) लाई तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।

सरकारले मुलुकभर संक्रमण रोकथामका लागि जनचेतना फैलाउने कार्य गरिरहेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मासिक १५ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ५० हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् । कोरोना रोकथाम र लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पंक्तिमा खटिएका तीनवटै सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई समेत शतप्रतिशत, ५० प्रतिशत र ३ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीका लागि प्रोत्साहन भत्ता दिंदा मासिक १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । फ्रन्टलाइनमा कति परिचालित छन् भन्ने विवरण मुलुकभरबाट सिफारिस भएर आएपछि मात्र यस्तो प्रोत्साहन भत्तामा कति खर्च हुन्छ भनेर यकिन भन्न सकिने मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । कान्तिपुर दैनिकबाट