काठमाडौं । हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसला  पुनरावलोकन हुने भएको छ। यो संगै कैद सजाय घटाउने आदेश दिने प्रधानन्यायाधीश राणामाथि नैतिक संकटमा परेका छन्।

आइतवार न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुंगना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको हो। अब कम्तिमा पनि तीन न्यायाधीको इजलाशले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले प्रस्तुत गरेका कारणहरुमा सुनुवाई गर्नेछ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले आठ वर्ष ६ महिना मात्रै कैद सजाय हुने फैसला सुनाएपछि कोइराला बिहीबार थुनामुक्त भएका थिए।

संयुक्त इजलासको फैसलाविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्च पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ।

जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले तत्कालीन डीआईजी कोइराला पत्नी हत्यामा संलग्न रहेको ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय तोकेका थिए।

आफूले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको आदेश आएको खण्डमा प्रधानन्यायाधीश राणाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने कानुनबिदहरु वताउँछन्।

श्रीमतीको बिभत्स हत्या गर्ने कोइरालाको संजाय घटाउने आदेशका बिरुद्ध परेको पुनरावलोकनमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित सहित न्यायाधीश केसीले गरेको फैसला सही हो भनेमा यो नजीरका कारण दूरगामी असर पर्ने चिन्तामा नागरिक समाज सडकमा ओर्लिसकेको अवस्था छ ।