Online Nepal
  • शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
  • गगन थापा भन्छन् – चोलेन्द्र संलग्न भएर गरेको फैसलाले न्यायलयप्रतिको विश्वास डगमगायो

    गगन थापा भन्छन् – चोलेन्द्र संलग्न भएर गरेको फैसलाले न्यायलयप्रतिको विश्वास डगमगायो

    अनलाइन नेपाल
  • आइतबार, ११ साउन २०७७
  • 3.6K
    SHARES

    काठमाडौं । रञ्जन कोइरालालाई  कैद छुट दिने गरी भएको फैसलाप्रति  नेपाली काँग्रेसका युवा नेता तथा सांसद गगन थापाले आपत्ति जनाएका छन्।  नेता थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आम जनतालाई आक्रोसित बनाएको वताएका छन्।

    थापाले प्रधानन्यायाधीश स्वयम् संलग्न भएर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाउने गरी भएको सर्वोच्चको फैसलाले न्यायलयप्रतिको विश्वास डगमगाएको उल्लेख गरे।



    आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वोच्च अदालतको फैसलबारे टिप्पणी गर्दै उनले यस्तो लेखेका छन् : 



    प्रधानन्यायाधीश स्वयम् संलग्न भएर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाउने गरी भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आम जनतालाई आक्रोसित वनाएको छ, न्यायपालिका प्रतिको विश्वास डगमगाएको छ ।

    उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन उपर सर्वोच्चको इजलासले आज प्र.न्या. समेत संलग्न उक्त फैसलामाथि प्रश्न उठाँउदै ‘उक्त घटना सामान्य र भवितव्य मान्न मिल्ने नदेखिएको र सर्वोच्च अदालतकै नजिरहरू विपरित फैसला भएको’ भन्दै पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको छ । फैसला सच्याउन सरकारले गरेको पहल र पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने आजको निर्णय सकारात्मक छ ।

    नागरिकको न्यायलयप्रतिको विश्वासलाई स्थापित गर्ने अभिभारा न्यायलयकै हो । न्यायसम्पादनमा हुने त्रुटीहरू सच्याउन र न्यायलयबाटै न्याय मर्न नपाओस् भनेर नै संविधानमा पुनरावलोकनको प्रावधान राखिएको हो ।

    अदालतले गरेका निर्णय हामीलाई व्यक्तिगत रुपमा प्रिय वा अप्रिय लाग्न सक्छन । न्यायपालिकले ‘न्याय’ का लागि कतिपय अवस्थामा अप्रिय निर्णय गर्ने हैसियत र ताकत दुवै राख्छ । तर त्यस्तो ताकतको दुरुपयोग गरिनु हुन्न । साथै ‘न्याय’ को सवालमा न्यायपालिका स्वयं पनि आम-नगारिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ ।

    किनकी अदालतको मान कानुनको व्याख्यामा मात्र होइन जनविश्वाससँग पनि जोडिएको हुन्छ। जव निर्णयमा न्याय मर्यो भन्ने लाग्छ, न्यायलयप्रति जनविश्वास गुम्छ त्यतिवेला न्यायलयप्रतिको मान डगमगाउने मात्रै होइन लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि पनि प्रहार हुन्छ। यसलाई न्याय सम्पादन गर्नेहरूले गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ।

    यस पुनरावलोकनको प्रक्रियामा अब अदालतका प्रत्येक कदम नागरिकको निगरानीमा रहनेछ । सजाय घटाउने फैसला लगायतका पछिल्ला निर्णयका कारण अदालत स्वयंले गुमाएको जनविश्वासलाई अदालतले नै त्रुटी सच्याएर पूनर्स्थापित गर्नुपर्दछ । यसो भयो भने मात्र न्यायलयप्रति जनआस्था वढ्नेछ अनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान र गरिमा रहनेछ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार