काठमाडौं । चौतर्फी रुपमा म्यान्मारमा भएको सैन्य कूको निन्दा भइरहेपनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद् भने संयुक्त वक्तव्य निकाल्न विफल भएको छ।

राष्ट्र सङ्घकी विशेष दूत क्रिस्टिना सार्नरले सेनाको कदमको निन्दा गर्दै प्रजातन्त्रप्रति समर्थन रहेको स्पष्ट सन्देश दिन सुरक्षा परिषद्लाई आह्वान गरेकी थिइन्।

तर, चीनले आपत्ति जनाएपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले वक्तव्य जारी गर्न नसकेको हो ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले मंगलबार बैठक भएपनि चीनले समर्थन नगरेपछि संयुक्त विज्ञप्तिमा सहमत हुन नसकेको बीबीसीले जनाएको छ।

एक संयुक्त वक्तव्यमा चीनको समर्थनको आवश्यकता पर्ने थियो जसले (यूएन) सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यको रूपमा वीटो शक्ति राख्छ।

राजनीतिक नेता आङ सान सुची र अन्य सांसदहरूलाई पक्राउ गरेपछि सेनाले सोमबार दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकमा शक्ति लिएको थियो।

५० वर्षसम्म शासन चलाएर २०११ मा म्यान्मारको सेनाले शासन व्यवस्था नागरिकमा हस्तान्तरण गरेको जनाएको थियो। तर त्यसको १० वर्ष पुग्दा नपुग्दै फेरि शासन हत्याउँदै एक वर्षका लागि संकटकाल समेत घोषणा गरेको छ। एजेन्सी