काठमाडौं । मुलुककै ठूलो ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी दाबी गर्ने वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडको गैरकानुनी धन्दाको फेहरिस्त सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

देशभरका टेलिभिजन च्यानल वितरकहरुको संस्था नेपाल केबुल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले वर्ल्डलिंकले गर्दै आएको गैरकानुनी धन्दाको विषयमा सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि वर्ल्डलिंकको कालो कर्तुत खुलेको छ ।

दिलिप अग्रवाल, विजय जलानसहितका व्यक्तिहरुको लगानीमा सञ्चालित वर्ल्डलिंकले ग्राहक संख्या लुकाएर करोडौं भ्याट छलि गरेको समेत यस अघि नै खुलिसकेको थियो ।

कल वाइपास गरी गैरकानुनी रुपमा कमाएको अवैध सम्पत्तिको बारेमा यसअघि सम्पत्ति सुद्दिकरण विभागमा जलानविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।

उनीमाथिको मुद्दा अझै विचाराधिन अवस्थामा छ । जलानले विभागमा आउने हाकीमहरुलाई आर्थिक चलखेल गरी मिलाउँदै आएका छन् ।

अहिले फेरि सूचना मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि वर्ल्डलिंकको ठगी धन्दाबारे छनविन हुने भएको छ । यहिबेला वर्ल्डलिंकले गैरकानुनी रुपमा कलवाइपास गरी राज्यलाई करोडौं नोक्सानी पार्दै आएको विषयमा पनि छानविन हुनपर्ने माग उठेको छ ।

वर्ल्डलिंकले प्रशारणको लाइसेन्स लिएर मात्रै नेट टिभि वितरण गर्न पाउँछ । तर, वर्ल्डलिंकसँग प्रशारणको लाइसेन्स नै नभएको केबुल टेलिभिजन व्यावसायी महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले जनाएका छन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग ईन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स लिएको वर्ल्डलिंकले केवल टिभी वितरण गर्न नपाउने पनि गुरुङको दावी छ ।

मन्त्रालयमा दर्ता भएको उजुरीमा वर्ल्डलिंकले आफ्ना इन्टरनेट उपभोग गर्ने ग्राहकलाई वितरण गर्दै आएको टेलिभिजनको सिंग्नल गैरकानूनी भएको उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ४ इजाजतपत्र नलिई प्रसारण गर्न नहुने मा भएको व्यवस्थानुसार वर्ल्ड लिंकले प्रसारण गर्दै आएको टेलिभिजन प्रसारण इजाजत नै नलिई प्रसारण भइरहेको र उक्त दफाअनुसार यो टिभी प्रसारण गैरकानूनी भएको ठहर महासंघको ठहर छ ।

गैर कानुनीरुपमा टेलिभिजन सिंग्नल प्रसारण गरिरहेको वर्ल्डलिंकले सरकारलाई प्रसारण शुल्क समेत तिरेको छैन ।

वर्ल्डलिंकले आफ्ना इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकलाई एनआइटिभी (NITV) ले स्थापना गरेको डिजिटल प्रसारण केन्द्रबाट टेलिभिजन सिंग्नल प्राप्त गरी प्रसारण गर्दै आएको छ ।

६ वर्षदेखि सिस्टर कम्पनी एनआईटिभी स्ट्रिम्ज प्रालि (इजाजतपत्र नम्बर IPTV-3/017/72)) स्थापना गरी एनआईटिभी (NITV) अंकित लोगो मार्फत वर्ल्ड लिंकले आफ्ना इन्टरनेट सेवाका ग्राहकहरुलाई टेलिभिजन सिंग्नल प्रसारण गरिरहेको छ ।

त्यसो त वर्ल्डलिंकले राज्यलाई प्रसारण शुल्क समेत नतिरेको उजुरीमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली , २०५२ को नियम ११ मा प्रसारण तथा वितरण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११ (प्रसारण तथा वितरण शुल्क) मा ‘कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्ने संस्था वा व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसारण शुल्क वापत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ’ भनी प्रष्ट व्यवस्था भए पनि वर्ल्ड लिंकले प्रसारण तथा वितरण शुल्क हालसम्म पनि नतिरेको महासंघको दाबी छ ।

इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन (आईपीटिभी)ले सेट टप बक्सबाट मात्र टेलिभिजन प्रसारण गर्नुपर्ने र स्वीकृत भए बमोजिम विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु वितरण गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था विपरीत वर्ल्डलिंकले निर्वाध रुपमा इन्टरनेटको माध्यमबाट एनआईटीभीले प्रसारण गरिरहेको महासंघको आरोप छ ।