काठमाडौं ।सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेसँगै पुस ५ गतेपछि भएका सबै नियुक्ति खारेज हुने भएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरुको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाएका थिए ।

लामो समयको बहसपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको भन्दै फैसला गरेको हो । संविधान प्रतिकूल हुने गरी प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।