नेकपाबारे यथाशीघ्र निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई ५ पूर्वप्रमुख आयुक्तको आग्रह

नेकपाबारे यथाशीघ्र निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई ५ पूर्वप्रमुख आयुक्तको आग्रह

अनलाइन नेपाल
  • बुधबार, फाल्गुन १९ २०७७

  • 2.9K
    SHARES

  • नेकपाबारे यथाशीघ्र निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई ५ पूर्वप्रमुख आयुक्तको आग्रह

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा संसद विघटनको सिफारिस गरेसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित छ ।

    एउटा समूहको नेतृत्व स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् भने अर्को समूहको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल (प्रचण्ड–माधव समूह) ले गरेका छन् ।

    पार्टी विभाजित भएसँगै प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो भने ओली समूहले विधान संशोधन गर्न केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको थियो ।

    यसरी नेकपाभित्रको विवाद बढिरहेपनि निर्वाचन आयोगले भने अभैmसम्म कुन चाहिं आधिकारी नेकपा भनेर निर्णय गर्न सकेको छैन ।

    यहि बेला पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नेकपाको आधिकारिकता विवादमा यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय दिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

    पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा। अयोधिप्रसाद यादव र (का.वा) दोलखबहादुर गुरुङले बुधबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामा उठेको प्रश्नले आफूहरुलाई गम्भीर बनाएको बताएका हुन् ।

    दुबै समूह आफ्नो निर्णय अध्यावधिक गर्न माग गर्दै आयोगमा पत्र दिएका थिए, तर आयोगले माघ ११ मा दुबै समूको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी कायमै रहेको बतायो ।

    त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रचण्ड–माधव समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन माग गर्दै २० माघमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।

    तर, सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेर अधिवेशन आह्वान भइसक्दा समेत आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवादमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।

    यो विषयलाई लिएर संवैधानिक आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । पाँच पूर्व प्रमुख आयुक्तले पनि आयोगले निर्णय नगर्दा राजनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन, आयोगकै शाखमा असर गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

    उनीहरुले भनेका छन्, ‘आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्दा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्नसक्ने गाम्भीर्यता तथा आयोगको आफ्नो शाखमा पर्नसक्ने असरलाई विचार गरी प्रचलित कानून र स्थापित नजीरहरुका आधारमा यस विषयमा उपयुक्त निर्णय यथाशीघ्र दिन आयोग समक्ष आग्रह गर्दछौं ।’

    सम्बन्धित विषय

    अनलाइन नेपालमा प्रकाशित समाचारको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव तथा सूचना दिनुपरेमा [email protected] मा पठाउनुहोला । निरन्तर समाचारको लागी हामीसँग फेशबुक तथा ट्वीटरमा जोडिन सक्नुहुनेछ ।

    प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार