काठमाडौं । ऋण अपचलनमा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा तानिएका प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनले उन्मुक्ति पाएको रहस्य खुलेको । प्रभु बैंकले गरेको आर्थिक अपराधका विषयमा बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष देवि भट्टचन र सिइओ अशोक शेरचनमाथिको राष्ट्र बैंकले छानबीन गरेको थियो ।

छानबीनमा भट्टचन र शेरचनको मिलेमतोमा २ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा अपचलन गरि हुण्डीको अवैध कारोबार गरेको खुले पनि अहिले राष्ट्र बैंकले उनी उनीहरुलाई ‘क्लिन चिट दिएको’ पाइएको हो । स्रोतका अनुसार सिइओ शेरचनले राष्ट्रपति कार्यालयबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दबाब दिएर उन्मुक्ति पाएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले गत माघ अन्तिममा भट्टचन र शेरचनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । दुवै जनाले राष्ट्र बैंकलाई दिएको स्पष्टिकरण चित्त नबुझेपछि पुन स्पष्टिकरण पत्र थमाएको थियो । माघ २३ गते बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले प्रभु बैंकका सिइओ शेरचन र तत्कालिन अध्यक्ष भट्टचनलाई ‘तपाईंलाई कारबाही किन नगर्ने ?’ भन्दै स्पष्टिकरण पत्र पठाएको थियो ।
तर, अहिले एकाएक उनीहरुले ‘क्लिन चिट’ पाएको सूचना चुहिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा नै चर्चाको विषय बनेको छ ।

प्रभु बैंकले आफ्नै सहायक कम्पनिलाई ऋण प्रवाह गरिको भन्दै राष्ट्र बैंकले छानबीन थालेको थियो । वित्तिय संस्था ऐन अनुसार आफै सञ्चालक र समलग्न भएको अर्को कम्पनीलाई कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्था विपरित प्रभु मनि ट्रान्सफरले प्रभु बैंकबाट अर्बौं ऋण लिएको भेटिएको थियो । राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्न थालेपछि अध्यक्ष देवि भट्टचन गत पुस २७ गते सम्पन्न बैंकको वार्षिक साधारणसभाबाट प्रभु बैंकको अध्यक्षबाट बाहिरिएका थिए ।

त्यसैगरी प्रभु रेमिटको नाममा विदेशमा संकलित रकम हुण्डिको रुपमा प्रयोग गरेको विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले छानविन गरेको थियो । त्यतिबेला सवा २ अर्बभन्दा बढी रकम हुण्डीको रुपमा प्रयोग गरेको खुलाशा भएको थियो । सोही प्रकरणमा रेमिटलाई भने राष्ट्र बैंकले ५० हजार जरिवाना र सवा २ अर्बको १० प्रतिशतले हुन आउने ब्याज अशुल्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार भट्टचन बैंकबाट बाहिरिएपछि सिइओ शेरचनकै योजनामा राष्ट्र बैंकसँग सेटिङ मिलाउनकै लागि राष्ट्र बैंकमा समेत लामो समय काम गरेका लिला प्रकाश सिटौलालाई सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरिएको थियो । संचालक समितिमा आएको केही दिनमै उनलाई रहस्यमयी रुपमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो ।

शेरचन यतिबेला राष्ट्र बैंकबाट ‘क्लिन चिट’ पाएको भन्दै खुलमखुल्ला भन्दै हिडिरहेको बैंककै कर्मचारीहरु बताउँछन् । त्यसो त राष्ट्र बैंकका तत्कालिन डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीलाई हातमा लिएर शेरचनले ऋण अपचलनका फाइललाई लुकाउन लगाइ कारवाहीबाट जोगिँदै आएको यस अघि पनि खुलेकै थियो ।

सिवाकोटीमाथि डेपुटी गभर्नर भएपछि चिरायु अस्पतालको कर्जा प्रवाह हुँदाको फाइल लुकाउन भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ । तत्कालीन ग्रान्ड बैंक नेपाल प्रभु बैंक लिमिटेडसँग मर्ज हुनु अघि २०७१ सालमा केपीएमजी पोर्चुगल तथा सोको स्थानीय साझेदार टीआर उपाध्याय एन्ड को र राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागको संयुक्त टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदा कर्जा प्रवाहमा गम्भीर घोटाला भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

ग्रान्ड बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष स्वरूप गुरुङले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ रहेको चिरायु अस्पताललाई कर्जा प्रदान गर्दा सो बैंकले आर्थिक घोटाला गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सो लगायत आधा दर्जन कर्जा प्रवाहमा अनियमितता देखिएको र बदनियतपूर्ण तरिकाले कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको जनाउँदै संलग्न सबै पदाधिकारीलाई बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, २०६४ अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय २०७२ असोज १२ गते बसेको राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन समितिको ३७९औं बैठकले गरेको थियो ।

तत्कालीन डेपुटी गभर्नर रहेका महाप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको नीति निर्देशन समितिको बैठकले शेरचनमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्णय गरेको भएपनि अहिले गभर्नर रहेका उनै अधिकारीले दबाबमा परेर शेरचनलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको स्रोतको दावी छ ।

प्रभु समूहअन्तर्गत प्रभु बैंक, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, प्रभु क्यापिटल, प्रभु पे, प्रभु हेलिकप्टर, प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभु टेलिभिजनलगायत कम्पनी सञ्चालनमा छन् । शेरचनले यीनै सहायक कम्पनिको नाममा मनोमानी ऋण अपचलन गर्दै आएका छन् । यद्यपी यी सबै कम्पनिको नेतृत्व गर्ने प्रभु समुहका अध्यक्ष भने देवि भट्टचन नै हुन् ।