Online Nepal
  • शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
  • स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको घोटालामा मुछिएपछि पोखरेललाई सीसीएमसीको प्रमुखबाट हटाइयो

    स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको घोटालामा मुछिएपछि पोखरेललाई सीसीएमसीको प्रमुखबाट हटाइयो

    अनलाइन नेपाल
  • शुक्रबार, ७ जेष्ठ २०७८
  • 2.5K
    SHARES

    काठमाडौं । बिबाद नै बिबादमा मुछिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को निर्देशक समितिको प्रमुखबाट उप–प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अधिकार खोसेका छन्।

    निर्देशक समितिको अध्यक्ष अब प्रधानमन्त्री ओली आफै हुनेछन् ।



    कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले ल्याएको ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ मा निर्देशक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था राखिएको छ । यो नयाँ व्यवस्थाले पोखरेललाई झड्का लागेको छ ।



    पोखेलले अब आफूभन्दा जुनियरहरूसँग बसेर निर्देशक समितिमा काम गर्नुपर्नेछ । पोखरेलले काम गर्न नसकेको र अनियमिततामा मुछिएको भनेर बेला बेला आलोचना हुँदै आएको छ ।

    पोखरेल पछिल्लो समय चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालको अक्सिजन र भेन्टिलेटर खरिदको घोटालामा मुछिएका थिए। काठमाडौं महानगरपालिकाले वीर अस्पतालमा ५ करोड मुल्य बराबरको नयाँ भेन्टिलेटर र भेन्टिलेटरको मनिटर खरिद गर्न उपलब्ध गराएको रकममा पोखरेलले छोरामार्फत सामान खरिद गर्न खोजेका थिए।
    मनपरी रुपमा टेण्डर नै नगरि पोखरेलको पुत्र स्वराज पोखरेल संलग्न रहेको रहेको म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन प्रालीलाई खरिदको जिम्मा दिएपछि चौतर्फी बिरोध भयो ।  र, अन्तिममा खरिद प्रकृया नै रोकिएको छ।  पोखरेल घोटालामा मुछिएको यो त एक उदाहरण मात्र थियो।

    शुक्रबार बालुवाटारमा ओलीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूले सीसीएमसीका संयोजक एवम् उप–प्रधानमन्त्री पोखरेलले काम गर्न नसकेको भनेर आलोचनासहित प्रश्न सोधेका थिए ।

    यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेलले सम्हाल्दै आएको रक्षा मन्त्रालय खोसेर आफैले राखेको छन् । पोखरेललाई उप–प्रधानमन्त्रीको मात्रै जिम्मेवारी ओलीले दिएका छन् । तैपनि पोखरेल कामबिहीन मानिने उप–प्रधानमन्त्रीमा झुण्डिएर बसेको भनेर एमालेभित्रै चर्चा हुने गरेको छ ।

    निर्देशक समितिमा उप–प्रधानमन्त्री पोखरेल अन्य सदस्यहरू स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्री निर्देशक समितिको सदस्यको हैसियतमा बस्नेछन् ।

    संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निर्धारणको अधिकार पनि समितिलाई नै दिइएको छ ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार