काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा समेत गरेर विवादमा परेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेर फेरि अर्को विवादमा परेका छन् । आफ्नो पद जोगाउनकै लागि मन्त्री परिष्द विस्तार गरेको भन्दै मन्त्रीहरुको सपथ अघि नै ओलीको चौतर्फी विरोध शुरु भइरकेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रदेखि संविधानविद्समेतले ओलीको पछिल्लो कदमको विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेबित्तिकै कामचलाउको हैसियतमा पुगेको ओली सरकारको कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बेला ओलीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संवैधानिक कानुनले कामचलाउ भैसकेको सरकारलाई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने अधिकार नभएको बताउँछन् ।

त्यसैगरी नेपाली काँग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै संविधान र संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई नष्ट गर्ने दुष्प्रयास लागेको भन्दै पछिल्लो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन पनि त्यसैको निरन्तरता भएको बताए ।

नेकपा माओवादीका नेता वर्षमान पुनले पनि कामचलाउ सरकारले मन्त्रिमण्डल गठन÷पुनर्गठन गर्न नपाउने भन्दै जस्तो मन्त्रिपरिषद छ, त्यसैले चुनाव गराउनु पर्ने तर्क गरे ।

माओवादीका अर्का नेता देव गुरुङले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीको पुनर्नियुक्ति नभएको र सपथग्रहण पनि नभएको अवस्थामा ओली सरकारलाई संविधानले नचिन्ने तर्क गरे ।