वुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल फेरि अल्पमतमा परेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारलाई समर्थन गर्न नसकेको भन्दै आज राजीनामा दिएपछि पोखरेल फेरि संकटमा परेका हुन्।

जनता समाजवादी पार्टीका चार जना प्रदेश सभा सदस्य तथा ४२ जना सांसदको समर्थनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेल अल्पमतमा परेसँगै विपक्षी दलले ंराजिनामा माग गरेका छन् ।

सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्ध वैशाख ६ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पोखरेलले सोही दिन नै जनता समाजवादी पार्टीका चार जना प्रदेश सभा सदस्यलाई मन्त्री दिएर सरकारमा सहभागी गराएका थिए।

विपक्षी गठबन्धनको अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि वैशाख १९ गते एकाएक राजीनामा दिएका पोखरेल सोही दिन नै दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको सपथ लिँदै जनता समाजवादी पार्टीका चारै जनालाई फेरि मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

जनता समाजवादी पार्टीका तीन जनालाई मन्त्री दिएर आफूलाई मात्र राज्यमन्त्री दिएको भन्दै रायमाझी असन्तुष्ट थिइन्। रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री थिइन् ।

रायमाझीले सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको र पार्टीको समर्थन र सहयोगबिना आफू प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने भएकाले संविधानको धारा १६९ को २ (क) बमोजिम शुक्रबारदेखि नै लागु हुने गरी राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेकी छन्।

कुल ८७ जना सांसद निर्वाचित भएको लुम्बिनी प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित दधिराम शर्मा न्यौपाने र दिनेश पन्थीले नेकपा विभाजनपछि एमाले रोजेकाले उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेको थियो।

त्यस्तै दाङबाट निर्वाचित एमालेका सांसद अमर डाँगी र सूर्य चिन्ह लिएर कपिलवस्तुबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद दृगनारायण पाण्डेयले पनि प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश सांसदको संख्या ८३ पुगेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८३ जना सांसद रहेकोमा सरकार बनाउन ४२ जनाको समर्थन चाहिन्छ। एमालेका ४१ जना सदस्य निर्वाचित रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले ३८ सांसद छन्। दुई जनाको राजीनामा र दाङबाट निर्वाचित एमाले सांसद उत्तरकुमार वलीको दुर्घटनामा परी निधन भएपछि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित वलीकी पत्नी विमला वलीले समेत माओवादी पार्टी रोजेपछि एमाले ३८ सांसदमा खुम्चिएको छ ।

६ जना सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीका चार जना सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भएपछि ४२ जना सांसदका साथ बहुमत पुर्‍याएको एमालेको समर्थनमा अब ४१ जनामात्र सांसद छन्।

विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा भने नेपाली कांग्रेसका १९, समाभुखसहित माओवादी केन्द्रका १८, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ तथा एमालेकी वली गरी ४२ जना सांसद रहेका छन्।