प्रभु बैंकमा अर्बौ खराब कर्जा ,राष्ट्रपति र गृहसचिवले सिआईबीलाई छानविन गर्न नदिएको खुलासा

प्रभु बैंकमा अर्बौ खराब कर्जा ,राष्ट्रपति र गृहसचिवले सिआईबीलाई छानविन गर्न नदिएको खुलासा

अनलाइन नेपाल
  • बिहिबार, असार ३१ २०७८

  • 8.6K
    SHARES

    प्रभु बैंकमा अर्बौ खराब कर्जा ,राष्ट्रपति र गृहसचिवले सिआईबीलाई छानविन गर्न नदिएको खुलासा

    काठमाडौं । आफैले सहायक कम्पनी खडा गरि अर्बौ ऋण अपचलन गरेको प्रकरणमा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा तानिएको प्रभु बैंकले शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पारेर उन्मुक्ति पाउँदै आएको खुलेको छ।

    प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनले ऋण अपचलनका फाइललाई लुकाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेमार्फत पटक-पटक प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो(सिआईबी)लाई दबाब दिँदै आएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले अनलाइन नेपालसँग वताए।



    जसका कारण राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकमाथि अनुसन्धान गर्न सिआईबीलाई पठाएको फाइलको कारवाही प्रक्रिया लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन। गृहसचिब न्यौपानेले प्रभु मात्र नभइ आधा दर्जन बैंकका खराब कर्जाको अनुसन्धान गर्न समेत सिआईबीलाई नदिएको स्रोतको दाबी छ।

    न्यौपानेले केपी ओलीबाट यतिसम्म ‘निरंकुश’ सिकेका थिए कि  आफ्नोबिरुद्द तथ्यसहित समाचार आएपछि प्रहरीको साइबर व्युरोलाई दबाब दिएर समाचार लेख्ने अनलाइनहरुलाई पत्र काटेर दु:ख दिने गर्दथे। उनले प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भएका दर्जनौ अनलाइनहरुलाई साइबर व्युरोमार्फत पत्र काटेर हैरानी पारेका थिए। न्यौपानेले प्रहरीमा मात्र नभई बैंक तथा बित्तिय संस्थाका दर्जनौ अनियमिततालाई छानविन गर्नबाट रोकेर आर्थिक लाभ लिंदै आएको स्रोत वताउँछ।

    तत्कालीन ग्रान्ड बैंक नेपाल प्रभु बैंक लिमिटेडसँग मर्ज हुनु अघि २०७१ सालमा केपीएमजी पोर्चुगल तथा सोको स्थानीय साझेदार टीआर उपाध्याय एन्ड को र राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागको संयुक्त टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदा कर्जा प्रवाहमा गम्भीर घोटाला भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

    ग्रान्ड बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष स्वरूप गुरुङले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ रहेको चिरायु अस्पताललाई कर्जा प्रदान गर्दा सो बैंकले आर्थिक घोटाला गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

    सो लगायत आधा दर्जन कर्जा प्रवाहमा अनियमितता देखिएको र बदनियतपूर्ण तरिकाले कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको जनाउँदै संलग्न सबै पदाधिकारीलाई बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, २०६४ अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय २०७२ असोज १२ गते बसेको राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन समितिको ३७९औं बैठकले गरेको थियो ।

    तत्कालीन समयमा नीति निर्देशन समितिको अध्यक्षता तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए । अधिकारी डेपुटी गभर्नरबाट हटेपछि डेपुटी भएका चिन्तामणी सिवाकोटीले नीति निर्देशन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका थिए।

    तर, उनले उक्त फाइलको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा उल्टै शेरचनसँग सम्बन्ध बिस्तार गरी आर्थिक लाभ लिएको आरोप समेत लाग्यो। महाप्रसाद  अधिकारीले सोसम्बन्धी फाइलको कारबाहीको प्रक्रिया गभर्नर बनेपछि अगाडि बढाएका थिए ।

    तर, प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनले शक्तिकेन्द्र मार्फत दबाब दिएका कारण अर्बौको ऋण अपचलनका फाइलको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ।

    ग्रान्ड बैंकले दुई अर्ब भन्दा बढी खराब कर्जा प्रवाह गरेको र उक्त समयमा त्यहाँ कार्यरत केही कर्मचारीहरु हाल प्रभु बैंकमा समेत कार्यरत रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले छानविनका लागि सिआईबीलाई निर्देशन दिए पनि शेरचनले राष्ट्रपति भण्डारी र गृहसचिव न्यौपानेमार्फत दबाब दिन लगाएर छानविन नै गर्न नदिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले वतायो। स्रोतका अनुसार शेरचनले पटक- पटक न्यौपानेलाई मन्त्रालय र बाहिर भेटेका थिए।

    आफ्नै बैंकको दुई अर्ब भन्दा बढी खराब कर्जा उठाउन राष्ट्र बैंक र सिआईबीले पहल गरे पनि शेरचनले न्यौपानेहरुकै आडमा भाँजो हाल्दै आएका छन्।

    शेरचनमाथि कीर्ते काम गरेर समस्यामा परेको जानकी मेडिकल कलेजको नाममा  ऋण प्रवाह गरेको र प्रत्येक वर्ष भ्यालुएसन बढाउँदै कहिले कलेजलाई बैंकको नाममा त कहिले आफन्तको नाममा ल्याई सञ्चालन गर्न लगाइ चरम अनियमितता गर्दै आएको आरोप समेत लागेको छ ।

    सिइओ शेरचनले बैंकबाट ऋण अपचलनकै लागि सेटिङमै  आफन्त र नातागोताका व्यक्तिलाई जानकी मेडिकल कलेजको नेतृत्वमा लगेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

    सहायक कम्पनी खडा गरेर ऋण अपचलन गरेको अभियोगमा राष्ट्र बैंकले कारबाही अघि बढाएपछि अध्यक्ष देवि भट्टचन पदबाट बाहिरिएका थिए ।

    तर, सिइओ अशोक शेरचनलाई कारबाही गर्नुको सट्टा राष्ट्र बैंकले शक्तिकेन्द्रकै दबाबमा उन्मुक्ति दिएको थियो ।  शेरचनले धराशायी बनेको जानकी मेडिकल कलेजमा आफन्तको नाममा शेयर खरिद  एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण अपचलन गरेको स्रोत बताउँछ ।

    कम्पनी  रजिष्टार कार्यालयको रेकर्ड अनुसार धन बहादुर शेरचन, हरिकृष्ण भट्टचन र हरिमान लामा लगायतको समुहले जानकी मेडिकल कलेजको नाममा शेयर किनेका थिए । धन बहादुर अशोककै आफन्त पर्ने व्यक्ति हुन भने हरिकष्ण भट्टचन उनको नाताले ससुरा पर्ने व्यक्ति हुन् ।

    कम्पनी रजिष्टारको रेकर्ड अनुसार २०७२ साल जेठ २२ मा हरिमान लामा, हरिकृष्ण भट्टचन र धन बहादुर शेरचन अर्थात डिबी शेरचनको नाममा शेयर खरिद भएको थियो ।

    हरिमान लामा र उनका भाई गणेशमान लामा ठगी मुद्दामा फरार भएपछि पछिल्लो समय फेरी जानकी मेडिकल कलेजको शेयर ओम प्रसाद पाण्डे ‘ओपी’ लगायत समुहको नाममा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

    ओपी पाण्डे डमी संचालक हुन भने उनले शेरचनकै निर्देशनमा काम गर्दै आएको बैंकके एक उच्च अधिकारी दाबी गर्छन्।

    प्रभु बैंकको खराब कर्जाको बिषयमा शेरचनसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। गृहसचिब न्यौपानेसँग पनि प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।

    सम्बन्धित विषय

    अनलाइन नेपालमा प्रकाशित समाचारको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव तथा सूचना दिनुपरेमा [email protected] मा पठाउनुहोला । निरन्तर समाचारको लागी हामीसँग फेशबुक तथा ट्वीटरमा जोडिन सक्नुहुनेछ ।

    प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार