संघीय ब्यवस्था बिकासको अवधारणासँग जोडिएर आएको होइन । यो नितान्त अधिकार, पहिचान र सम्मानसँग जोडिएर भीषण संघर्शबाट प्राप्त भएको हो । नयाँ प्रणालिमा जाँदा र राज्यका स्थायी शक्तिहरुको शक्ति सन्तुलन र तिनका संरचनाहरु मुलभुत रुपमा संघीयता बिरोधी रहेको अवस्थामा कृत्रिम रुपमा देखाएइको संघीय प्रणालिको दोसको अधारमा ब्यब्स्थानै खारिजिको प्रस्ताव गरिनु घोर निन्दनीय र अस्वीकार्य प्रस्ताव हो । बौद्धिकताको नाउमा ब्यवस्थामाथी प्रहार हुनु हुँदैन । राजनीतिक अनुभव र राजनीतिक पार्टीको हिसाबले भ्रुण अवस्थामा नै पतनको बाटो रोजेपछि कसको के लाग्छ र ? कठै ! संघियता सम्हाल्ने कौशल हाम्रा नेताहरुमा हालसम्म विकाश नभैसकेको, ठिक अभ्यासमा अझै केही बर्ष लाग्ने र खर्चिलो देखिएपनि बिकेन्द्रृत राज्य शासन पद्धति मानव विकासका लागि लाभदायक हुन्छ नै । यसमा बहुसंख्यक जनता बिकाश र शासनमा संलग्न हुन पाउँछन् र राष्ट्रियताको पहिचान र प्रवर्द्धन हुन पनि पाउँछ ।

‘धर्म’ लाई जसरी परिभाषित गरे पनि यो नितान्त बैयक्तिक हुने र हुन दिनु पर्ने हुनाले आन्तरिक सामन्जस्य र वास्तविक शान्ति कायम राख्न र बैदेशिक राजनैतिक हस्तक्षेपको सम्भावना न्यून राख्न धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्नु ठिक हुन्छ । जनमत गर्नु भनेको बहुसंख्यकको सोच अल्पसंख्यकमा लाद्नु बराबर हुन्छ । आफ्नो धर्म (आस्तिक वा नास्तिक) खुलेर अभ्यास् गर्न नपाए नागरिक अशान्त र रुष्ठ हुन्छन् र यसलाई बाहिरकाले अस्थिरता र विभाजनका लागि उपयोग गर्न सक्छन् । अरुलाई होच्याउने वा परम्परा तथा संस्कृतिका नाममा स्थापित भएका धार्मिक वा धार्मिक संस्कृतिका अवयवमा संशोधन् गरिनु नितान्त आवश्यक छ । मानिसको हृदय आत्मामा जरो गाडेर रहने धर्मको ‘जरो उखेल्ने’ वा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रलोभनमा परिवर्तनको प्रयास दिगो नरहेपनि यिनबारे कानून बनाउनु ठिक होला । तर, स्वेच्छाले कुनै पनि धर्म अपनाउन रोक्न त संभव हुदैन नै ।

कुनै पनि राजनीतिज्ञ, कानुनविद्, राजनीतिक पार्टी, संस्था, व्यक्ति, समूहले बिदेशी एजेन्डा माग गर्दछ वा उठान गर्दछ भने उनीहरु देशद्रोही तथा रास्ट्रघाती हुन् । उनीहरुलाई कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्नु पर्दछ । जस्तैः जनमतसंगहलाई नै विदेशी एजेण्डा बनाउनेहरुको लर्को लागेको अहिलेको अवस्थामा त्यसको दुरुपयोग हुनेतर्फपनि समयमै सचेत रहनु पर्दछ ।

आज कुनै एउटा बिषयमा जनमतसंग्रह होला फेरि भोलि देशको बारे जनमतसंग्रह भयो भने र त्यो जनमतसंग्रहले देश नेपाल भारतमा वा अरु देशसँग गाभिने निर्णय गर्यो भने के गर्ने ? सिकिमको, हैदरवाद (operation polo) जस्तै ? हामिले देखेका छौ, नेपाली नागरिकता बजारमा बिक्रीवितरण भएको । २०४६ मा २० लाख र ६२/६३ मा ४० लाख नागरिकता नेपालका ठूला राजनितिक पार्टीले बाँडेका थिए । किनकि दक्षिणको सहयोगमा राजनीतिक परिवर्तन गरेका थिए । लेनदेन त हुनेनै भयो । जनमतसंग्रह बिदेशी एजेन्डा हो यसमा दुबिधा हुनुपर्ने कुरा छैन । नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू राज्य जनमतसंग्रहबाट हटाइएको होइन सक्नेले त्यसै गरि गरोस् नत्र चुपचाप लागेर बसुन् ।

मलाई रबिन्द्र मिश्र पट्क्कै राजनितिक लाग्दैन उनको राजनैतिक गन्तब्य कहाँ हो फेद कहाँ हो टुप्पो कहाँ हो ? पत्रकारितामा बोलिने वा लेखिने मिठासपुर्ण स्वर वा शब्दले पत्रकारितामा मात्रै लोकप्रियता बटुल्दो रहेछ । रेडियोमा उनको प्रस्तुती तारिफयोग्य नै थियो । जनधार पनि बलियो थियो । तर, उनी राजनितिमा प्रबेश गरेपछि भने उनको त्यो लोकप्रियता पूर्णतय स्खालित छ, र मानौ उनी राजनितिको मैदानमा रुमल्लिरहेका छन् । मलाई लाग्छ उनले उनको यो राजनैतिक यात्रालाई सुरक्षित अवतरण गराउने छन् तर यस्तै हो भने पतनको बाटो निश्चित छ ।

वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्छु भन्ने तर सिद्धान्त, दर्शन र कार्यक्रम केहि नभए पछि अन्तिममा धर्मको आडमा सेन्टिमेन्ट क्याच गरेर २/४ सिट ल्याएर सत्ताको जोड घटाउमा सहभागी हुन पाइन्छ कि भन्ने लोभले निर्देशित विचार व्यक्त भएछ रविन्द्र मिश्रबाट । संघीयताले गर्दा गाउँ गाउँमा सिहदरबार अनि बिकास पुगेको देख्नु भएन हजुर । कि काठमाडौंमा मात्र विकास होस् हुम्ला, जुम्ला, रुकुम, रोल्पा तिर विकास नहोस् भन्ने चाहना हो तपाईंको ?

नत्र केन्द्रमा हुने काम, विकासहरुलाई गाउँ–गाउँ पुर्याउने संघीयताको बिरोध किन ? अनि सबै धर्मलाई समान मान्ने धर्मनिरपेक्षले तपाईंको के बिगा¥यो ? कि तपाईंलाई हिन्दू राज्य हुनुपर्यो नेपाल ? कि क्रिश्चियन राज्य हुनुपर्यो नेपाल ? कि मुस्लिम राज्य हुनुपर्यो नेपाल ? नत्र सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने धर्मनिरपेक्ष को बिरोध किन ? संघीयता खारेज गरौं भन्नेलाई मेरो आग्रहः देशै असफल भइसक्यो, अब सिधै देश नै खारेज गरिदिनुस् । बहुसंख्यक जनता हिन्दु छन्, त्यसैले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाऔं भन्नेहरुलाई सुझावः एसियामा बहुसंख्यक मानिस मुस्लिम छन्, त्यसैले एसियालाई मुस्लिम महादेश घोषणा गरिदिनुस्, अनि पृथ्वीमा क्रिस्चियन धर्म मान्ने बहुसंख्यक छन्, त्यसैले पृथ्वीलाई ’क्रिस्चियन प्लानेट’ घोषणा गरिदिनुस् ।

मेरो विचारमा संघियता र धर्म देश र जनताको आधारभुत आवश्यक्ताको सवालै हैन जस्तो लाग्छ । जे छ सबै ठिक छ । सबै नेताहरुले खाली नयाँ–नयाँ ईस्सु र एजेण्डाहरु ल्याएर जनतालाई भ्रममा पारेर खाली आफुहरु कसरी सत्तामा पुग्ने मात्र खेल रच्नु राम्रो होईन । भोट कसरी ल्याउने खेल खेल्नु भन्दापनि कसरी सबैसँग सहकार्य गरेर देश र जनताको उत्थान गर्ने भन्ने तर्फ सबै नेताहरुले कम्मर कसे राम्रो होला जस्तो लाग्छ । रवीन्द्र मिश्रलाई संसारमा सामाजिक संजाल भन्दा बाहिर पनि अर्को मानव समाज छ भन्ने थाहा छ, छैन् ? लोकतन्त्र गणतन्त्र संघीयता धर्म–निरपेक्षता यतिकै फेसबुकमा दुईचारवटा स्टाटस् लेखेर आएको हैन्, हजारौंले जीवन उत्सर्ग, हजारौं घाइते, वेपत्ता, त्याग, बलिदानर तपस्याबाट आएको हो । दशवर्षे जनयुद्ध, ६२/६३ को जनआन्दोलन सस्तो कथा मात्रै हैन् बेलैमा बुझ्नुस नत्र परिणाम तपाइले सोचे भन्दा फरक हुने छ ।