प्रहरीमा अदालतको हस्तक्षेप , दूतावासमा सूचना बुझाउने डिआईजीको म्याद थप

प्रहरीमा अदालतको हस्तक्षेप , दूतावासमा सूचना बुझाउने डिआईजीको म्याद थप

अनलाइन नेपाल
  • बुधबार, साउन १३ २०७८

  • 5.7K
    SHARES

    प्रहरीमा अदालतको हस्तक्षेप , दूतावासमा सूचना बुझाउने डिआईजीको म्याद थप

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलाले अदालतको प्रशंसा त भएको छ तर यसले देशमा न्यायिक सक्रियता बढाउने चिन्ता बढेको छ । निवेदकको माग भन्दा धेरै फैसला गर्ने र कानून हेरेर भन्दा माहोल हेरेर फैसला/आदेश दिने प्रवृत्ती देखिन थालेको छ । कतिपय अवस्थामा कार्यपालिकाको अधिकारमा पनि हस्तक्षेप हुन थालेको छ ।

    सशस्त्र प्रहरीका डिआइजीको पदावधि थपको विषयमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । संगठनका गोप्य सूचना विदेशी दूतावासमा बुझाएको आरोपमा सरकारले डिआइजी प्रवीण श्रेष्ठको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध श्रेष्ठ अदालत गए । जसमा अदालतले शुक्रबार उनलाई अवकाश दिने निर्णय यथास्थितीमा राखी मंगलबार छलफलमा बोलाएको छ ।



    सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीमा एआइजी र डिआइजीको पदावधि चार वर्ष भनेर उल्लेख छ । यदी सरकारले चाहेमा उनीहरुको एक वर्ष पदावधि थप्न सक्ने प्रावधान प्रष्टसँग राखिएको छ । पदावधि थपको विषयमा कानूनले प्रष्ट रुपमा सरकारलाई अधिकार दिएको छ ।

    त्यस्तो अधिकारमा समेत न्यायलयबाट हस्तक्षेप भएमा संगठनमा चेन अफ कमाण्ड नै भत्कने नसक्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । अर्कोतर्फ प्रहरीका हरेक निर्णय अदालत पुग्ने जोखिम समेत छ । नेपाली सेनामा समेत कुनै अधिकृत कार्यक्षमतामा कमजोर पाइएमा पदावधि थप हुँदैन ।

    श्रेष्ठले अवकाश पाएको एक महिना भइसकेको छ । डेढ वर्षअघि कतैबाट अनुमति नलिई व्यक्तिगत स्वार्थमा उनी भारतीय दूतावास छिरेका थिए । सो विषयमा उनलाई सचेत गराई विभागीय कारबाही गरिएको थियो ।

    कार्यक्षमतामा पनि कमजोर भएको र विदेशीहरुसँग शंकास्पद सम्बन्ध पाइएपछि सरकारले उनको पदावधि नथप्ने निर्णय गरेको थियो । यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिने/नदिने विषयमा मंगलबार सर्वोच्चले निर्णय गर्नेछ । -दृष्‍टिबाट

    सम्बन्धित विषय

    अनलाइन नेपालमा प्रकाशित समाचारको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव तथा सूचना दिनुपरेमा [email protected] मा पठाउनुहोला । निरन्तर समाचारको लागी हामीसँग फेशबुक तथा ट्वीटरमा जोडिन सक्नुहुनेछ ।

    प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार