एजेन्सी । आफूहरूविरुद्ध भेदभाव गरिएको भन्दै गत जुलाई २१ तारिखदेखि मध्य लन्डनमा रिले भोक हडताल गर्दै आएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले शनिवारदेखि आमरण अनशन शुरू गरेका छन्।

ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको कार्यालयनजिकै उनीहरू अनशन बसिरहेका छन्।

बेलायतमा बसोबास गरिरहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवारले शनिवार नै मध्य लन्डनमा र्‍याली पनि निकालेका थिए।

गोर्खा अभियानकर्मीहरूले “आयो गोर्खाली”, “हामी न्याय चाहन्छौँ” जस्ता नारा लगाएका थिए।

ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त केही ब्रिटिश सैनिकले पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै “गोर्खा राइट्स म्याटर” (गोर्खाहरूको अधिकार महत्त्वपूर्ण छ) भन्दै नारा लगाएका थिए।

सन् १९९७ भन्दा पहिला ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा आफूहरूलाई भेदभाव गरिएको बताउँदै आएका छन्।

तर ब्रिटिश सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

‘माग पूरा नभएसम्म जारी रहने’
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध अभियानकर्मीहरू ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्पा राना घलेले आमरण अनशन शुरू गरेका हुन्।

ब्रिटिश समयअनुसार शनिवार दिउँसोदेखि तीनजना आमरण अनशनमा बसेको र माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने राईले बताए। सन् २०१३ मा पनि उनी अनशन बसेका थिए।

“हाम्रो राष्ट्रमाथि भेदभाव गरेकाले राष्ट्रलाई घाटा भएको छ। जबसम्म हामीले न्याय पाउँदैनौँ, हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ।”

आन्दोलनमा भाग लिन नेपालबाट आइ पुगेकी अर्की गोर्खा अभियानकर्मी पुष्पा राना घलेले दशकौँदेखि भूतपूर्व गोर्खा र तिनका परिवारले सङ्घर्ष गर्दै आएको बताइन्।

“तीस वर्ष नाघिसक्यो हाम्रो आन्दोलन, तर सुनुवाइ भएन। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकहाँ गएका थियौँ, उहाँले आफ्नै गुनासो राख्नुभयो,” उनले भनिन्।

“हाम्रा साथीहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्नुभयो, तर केही भएन। त्यसैले बाध्य भएर हामीले आमरण अनशन शुरू गर्नु परेको हो।”

आन्दोलनरत गोर्खा सैनिकहरूले नेपाल तथा ब्रिटेन दुवै मुलुकले तत्काल वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने, वार्ताको मिति र स्थान पनि तोक्नुपर्ने माग गरेका छन्।

नेपाल सरकार, ब्रिटिश सरकार तथा प्रमुख गोर्खा सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समितिले मार्च २०१८ मा बुझाएको प्रतिवेदन लागु गरियोस् भन्ने पनि उनीहरूको माग छ।

के हुन् भूपू गोर्खाका गुनासा?
ब्रिटिश सेनामा गोर्खा भर्तीको इतिहास दुई सय वर्षभन्दा पनि पुरानो छ।

प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध लगायत संसारका कैयौँ ठाउँमा भएका लडाइँमा गोर्खा सैनिकहरूले भाग लिएका थिए भने हजारौँले ज्यान गुमाएका थिए।

तेह्रजना गोर्खा सैनिकले ब्रिटिश सेनाले बहादुरीका लागि दिने सर्वोच्च पदक भिक्टोरिया क्रस पाएका छन्।

सन् १९९७ भन्दा पहिला सेवानिवृत्त भएका गोर्खा सैनिकहरूले भने आफूहरूमाथि पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव भएका गुनासो गर्दै आएका छन्।

ब्रिटिश सैनिकहरूको तुलनामा आफूहरूको पेन्सन एक तिहाइ मात्रै रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तर, ब्रिटिश सरकारले भने गोर्खा सैनिकहरूप्रति कुनै भेदभाव नभएको दाबी गर्ने गरेको छ।

सन् १९९७ भन्दा पहिला भर्ती भएका ब्रिटिश सैनिकहरूले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने तर गोर्खा सैनिकहरूले १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने र उनीहरू नेपालमै सेवानिवृत्त हुने हुनाले उनीहरूलाई दिएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने ब्रिटिश अधिकारीहरूको तर्क छ।

गोर्खा सङ्घसंस्थाहरूले आन्दोलन गरिरहेकै बेला ब्रिटिश अभिनेत्री जोआना लम्ली लगायतका चर्चित ब्रिटिश व्यक्तित्वहरूको दबावपछि सन् २००९ मा ब्रिटिश सरकारले ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई आवासीय सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो।

त्यसयता दशौँ हजार भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार ब्रिटेन आएर बसोबास गरिरहेका छन्।

पूरा होलान् त माग?
गत एप्रिल महिनामा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ यूके गोर्खा विभागको संयोजनमा पाँच प्रमुख गोर्खा सङ्गठनहरूले पठाएको एउटा ज्ञापनपत्रको जबाफमा ब्रिटिश सरकारले पेन्सन लगायतका मागबारे पुनर्विचार हुन नसक्ने जनाएको छ।

ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “नेपालस्थित बेलायती राजदूत नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन्। नेपाल सरकारले बेलायती राजदूतसँग पनि भूतपूर्व गोर्खाका गुनासाका बारेमा कुरा गर्न सक्छ।”

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता रोशन खनालले नेपाल सरकार वार्ताद्वारा गोर्खा समस्याको समाधान गर्न सधैँ तयार रहेको बताइन्।

“हामीले आन्दोलनरत गोर्खा अभियानकर्मीहरू र अन्य सङ्घसंस्थासँग छलफल गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकार वार्ताद्वारा समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहन्छ र यसका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको छ।”

यसैबीच ब्रिटेनस्थित भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका दुई प्रमुख संस्थाले अनशन समस्याको समाधान नभएको भन्दै नेपाल सरकारलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेका छन्।

ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्ल्यूएस) र गोरखा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ (गेसो) ले दुई देशबीचको कूटनीतिक पहलबाट नै अन्तिम लक्ष्यमा पुग्न सकिने जनाएका हुन्। बीबीसी नेपाली