काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने जेष्ठ नागरिकहरुलाई घरमै गएर कोरोना खोप लगाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले खोप केन्द्रसम्म जान असमर्थ जेष्ठ नागरिक, हिँडडुल गर्न नसक्ने, अस्पतालले पहिचान गरेका दीर्घरोगी तथा फरक क्षमता भएका दुवै आँखा नदेख्ने नारिकहरुको लागत संकलन गर्न र घरघरमा पुगेर खोप लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

खोप केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकहरुलाई घरघरमा गएर कोरोनाको खोप दिनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दायर गरेका थिए । ढुंगानाको इजलासले लोक कल्याणकारी राज्यको हैसियतले संविधानको धारा ३५ (३) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक र धारा ४१ ले जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भनेर मौलिक हक सुरक्षित गरेको स्वीकार गरेको छ ।

हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ :