Online Nepal
  • शुक्रबार, ७ बैशाख २०८१
  • टाइगर प्यालेस खरिद प्रकरणमा अदालतको लगाम, प्राइम बैँकको अर्बौ रकम डुब्ने खतरा !

    टाइगर प्यालेस खरिद प्रकरणमा अदालतको लगाम, प्राइम बैँकको अर्बौ रकम डुब्ने खतरा !

    अनलाइन नेपाल
  • आइतबार, ३१ साउन २०७८
  • 6.2K
    SHARES

    काठमाडौं।  सरकारी जमिन हडपेर बनाइएको भैरहवास्थित टाइगर प्यालेस रिसोर्ट ( टाइगर वान प्रालि) किनबेच प्रकरणमा अदालतले ठुलो झट्का दिएको छ।

    अदालतको अवहेलना हुने गरि खरिद प्रक्रिया बढेसँगै किनबेचको प्रक्रियामा अदालतले लगाम लगाउने संकेत देखिएको छ ।  नेकपा एमालेका महासचिव बिष्णु पौडेल निकट व्यापारी बालकृष्ण भुसालको समुह टाइगर प्यालेस खरिद गर्न लागिरहेको छ ।



    अमेरिकामा रहेका कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जिसी, भुसाल र पर्यटन व्यवसायी सीएन पाण्डेले टाइगर प्यालेस खरिद गर्नका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरेका थिए । होटलको मूल्य ४ अर्ब १० करोड रहेकोमा सम्झौता पत्रमा सिल्भर हेरिटेजको नाममा रहेको २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ दायित्व पनि सकार्ने उल्लेख छ । त्यस्तै झापामा रहेको टाइगर टु को जग्गा १३ करोडमा लिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।



    टाइगर प्यालेसको मुद्दा अदालतमा बिचाराधिन अवस्थामा छ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले किनबेच, बिक्री वितरण र हस्तान्तरण नगरी यथास्थितिमा राख्नु र नयाँ संरचना नबनाउनु भनेर आदेश गरेको थियो। तर, हाल बिक्री वितरण हुन लागेको र नयाँ संरचना बनाएर अदालतको मानहानी गरेको भन्दै शुक्रबार  रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सिल्भर हेरिटेज र टाइगर प्यालेसविरुद्ध मुद्दा दायर परेको थियो  ।

    सो मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश लिलाराज अधिकारीले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र अदालतको अवहेलना गरेको हो/ होइन ?  जवाफ पेश गर्ने आदेश दिएका छन् ।

    वित्तीय रुपमा टाट पल्टिएको टाइगर प्यालेस खरीद गर्ने भन्दै विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडमा भुसाल अघी सरेका थिए। सरकारी जमिन अतिक्रमण भएकै कारण अदालतबाट किनबेच र निर्माण रोक्का गरेको तिलोत्तमाको टाइगर प्यालेस खरिद बिक्री गर्ने प्रयास तत्कालका लागि रोकिने देखिएको हो।

    अदालतले यस प्रक्रियामा संलग्नहरुलाई अदालतको अवहेलना गरेको रुपमा लिदै यसलाई फौजदारी डायरीमा दर्ता गर्न भनेको छ।

    जिल्ला अदालत रुपन्देहीले २०७६ असार २० गते र साउन २९ गते छुट्टाछुट्टै आदेश गरि कम्पनीको शेयर जग्गा र संरचना हस्तान्तरण गर्न नपाउने र यथास्थितिमा राख्ने रोक्का आदेश विपरित संरचना बनाउन र खरिद बिक्री प्रकिया अघी बढेपछि अदालतले यसलाई फौजदारी डायरीमा दर्ता गर्न भनेको थियो ।

    तर, अदालतको आदेशबिपरित प्राइम बैँक मुख्य बैँकको रूपमा आएपछि पहिलाको भन्दा एक अर्ब ऋण बढाएर साँढे २ अर्बमा ऋणको पुनर्संरचना समेत गरिएको थियो।

    प्राइम बैँक मुख्य लगानीकर्ता भई अन्य बैँक समेतको सहकार्यमा लगानी भएको साँढे दुई अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको थियो।  राष्ट्र बैँकले ती बैँकहरूलाई ऋण उठाउन ताकेता गर्दै आएको छ ।

    साँढे २ अर्बको ऋण स्वीकृत गराएर रिसोर्टको विस्तारमा काम गर्ने भनिए पनि विवादास्पद  रिसोर्टमा केही काम गरेको जस्तो देखाएर अहिले २ अर्ब जति रकम बैँकबाट निकाली खर्चि गरिएको छ । जुन भुसालकै योजनामा भएको बुझिएको छ।  भुसालले यसअघि पनि चोर बाटोमार्फत बिशाल सिमेन्ट कम्पनी खरिद गरेका थिए।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार