काठमाडौं। शैक्षिक परामर्श संस्था आइडिपी एजुकेशन स्टुडेन्ट सर्भिसेज नेपाललाई काम गर्न सर्बोच्च अदालतले बाटो खोलेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी लगानीमा संचालित भन्दै आइडिपी एजुकेसनलाई सन्चालन नगर्नू र भ्रामक विज्ञापन पनि प्रकाशित नगर्नू भन्ने निर्देशन दिएपछि आइडिपीले सर्बोच्च अदालत गुहारेको थियो।

बिहीवार सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिसद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले रिट निवेदक आइडिपी एजुकेशन स्टुडेन्ट सर्भिसेज नेपालको माग बमोजिम परमादेश जारी गरेको हो ।

आइडिपी एजुकेशन स्टुडेन्ट सर्भिसेज नेपाललाई काम गर्न रोकतोक नगर्नु/ नगराउनु भन्दै  बिपक्षी शिक्षा मन्त्रालय र इक्यानको नाममा परमादेश जारी भएसँगै अब आफुहरुलाई काम गर्न सहज हुने आइडिपी एजुकेसनका नेपाल साझेदार निरज सिटौला (भुपेन्द्र सिटौला) ले वताएका छन्। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ( इक्यान) ले समेत आइडिपीबिरुद्द राज्यका निकायहरुमा उजुरी दिएको थियो।

शिक्षा परामर्शका इक्यान, आइरिन, नायर तथा फेकनलगायतका संस्थाहरुले  सरकारसँग विदेशी लगानी ल्याउनु भन्दा यहाँ भइरहेका संस्थाहरुको निगरानी अझ कडा पार्न दबाब दिँदै आएका थिए।  त्यसो त शिक्षा मन्त्रालयले नेपालमा दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई पनि नियमन गर्न सकेको छैन ।

आईडिपी एजुकेशन अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको एक विश्वव्यापी परामर्श सेवा संस्था हो।
आईडीपीको अंग्रेजी भाषा परीक्षण परीक्षाको रुपमा चर्चित ‘आईईएलटीएस’मा समेत नेपालमा स्वामित्व रहेको छ।