रूपन्देही । पाँच तारे होटल टाईगर प्यालेस रिसोर्ट प्रालीले कोभिडको कारण देखाउँदै संस्थामा कार्यरत ३ सय ९० जनालाई एकै पटक निष्काशन गरेको मुद्दामा श्रम अदालतले श्रमिकहरुको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१३ कोटिहवामा सञ्चालित
टाईगर वानले पहिलो पटकको लकडाउनमा कर्मचारीहरुसँग कुनै सल्लाह नगरी कामबाट निष्काशन गरेको थियो । अष्ट्रेलियन सिलभर हेरिटेज कम्पनीको लगानीमा सञ्चालित सो रिसोर्टले दुई वर्षे करार सम्झौता सकिएको भन्दै कर्मचारीहरुलाई इमेलबाट पत्र पठाएर विदा दिएको थियो।

कोभिडका कारण रिसोर्ट बन्द भएपछि घर बसेका कर्मचारीहरुलाई अनौपचारिक रुपमा इमेलमा जानकारी दिंदै रिसोर्टले कामबाट निकालिएको सूचना पठाएको थियो । उक्त सूचनाबाट आक्रोशित बनेका कर्मचारीहरुले शुरुमा टाईगर रिसोर्ट प्रालीसँग कोभिडले पारेको असरलाई अनुशरण गर्दै, बरु आफुहरु बेतलवी वस्ने तर कामबाट निष्काशन गर्न नहुने माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए ।

रिसोर्टले त्यसबारे कुनै सुनुवाई नगरेपछि कर्मचारीहरुले श्रम अदालत काठमाडौंमा रिट हालेका थिए । शुक्रबार अदालतलले १ वर्ष ३ महिनामा श्रमिकहरुको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । अदालतको फैसलापछि कर्मचारीहरुलले रिसोर्टले आफूहरुलाई अन्याय गरेको तर, अहिले न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अष्ट्रेलियन लगानीमा सञ्चालित सो रिसोर्टले कर्मचारीहरुलाई अष्ट्रेलियन नियम लाद्न खोज्दा कामदारहरुलाई कामबाट निकालिएको संघर्ष समितिका प्रमुख चित्र भन्डारीले बताएका छन् ।

रिसोर्टले १ बर्ष ८ महिना सम्मको सर्भिस चार्ज समेत नदिएको कर्मचारीहरुले जनाएका छन् । यो भनेको प्रतिव्यक्ति ७० हजार रुपैयाँ हुने संघर्ष समितिले जनाएको छ । प्रालीले निष्काशन गरेका कर्मचारीहरुले पुर्नबहाली, क्षतिपूर्ति र नियमित लगायतका माग राख्दै रिट हालेको र सो मागबारे श्रम अदालतले सुनुवाई गर्दै श्रमिकहरुको पक्ष फैसला सुनाएको हो।

अब टाईगर रिसाेर्ट प्रालीले कर्मचारीहरुलाई निष्काशन गर्नुभन्दा पहिले र हाल सम्म राखेका मागहरुलाई पूरा गर्न करिव १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ ।

उक्त रिसोर्टमा क्यासिनो समेत सञ्चालित थियो । सरकारी जग्गा मिचेर निर्माण गरिएको रिर्सोटले अदालतको आदेश विपरीत बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। रिसोर्टले रुपन्देहीका व्यवसायी बालकृष्ण भुसाल लगायतको समूहसँग रिसोर्ट बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

रिसोर्ट खरिद बिक्रीका लागि दुवै पक्षबीच प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत भइसकेको छ। बिक्रीकर्ताको तर्फबाट सिल्भर हेरिटेज लिमिटेड कम्पनी र खरिदकर्ताको तर्फबाट म्यानहटन हाइट्स ग्रुप, भुसाल इन्भेष्टमेन्ट प्रालि (भुसाल ग्रुप) र सम्राट ग्रुपका संचालकहरुले प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

साढे तीन अर्ब रुपैयाँ माथि मूल्यांकन गरिएको पाँच तारे टाइगर प्यालेसको अन्तिम डिल दुई महिनाभित्र सक्ने तयारी छ। यसअघि टाइगर प्यालेस किन्न चौधरी समूहदेखि, आइएमई, विशाल समूहले प्रयास गरेको थियो। त्यतिबेलै पनि भुसालले खरीदका लागि पहल गरेका थिए। तर, त्यो बेला इन्द्रबहादुर थापासँग प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो।

ठूला कर्पोरेट घरानाले नाम नै नसुनेका थापाले टाइगर प्यालेसका लागि तीन करोड ३९ लाख डलर अर्थात तीन अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बोली लगाएका थिए, तर पैसा जुटाउन भने सकेनन्। डिल त्यतिकै खेर गएको थियो।

दुई बर्षपछि फेरि भुसाल समूहले खरीदका लागि पहल गरेर प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो। भुसाल समूहलाई केही बैंकले सहयोग गर्ने भएका छन्। तर, तत्कालै उनले बैंक ऋणभन्दा पनि आफ्नै ‘क्यास रिजर्भ’ बाट खरीद गर्ने बताएका छन्।

बिक्री हुन लागेको विवादित टाइगर रिसोर्टमा भित्रिएको लगानी पनि शंकास्पद रहेको र क्यासिनो खेल मार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

तत्कालीन भैरहवा लुम्बिनी भुमिगत जल (भैलुभुज) परियोजनाको करिब १० कठ्ठा १८ धुर सार्वजनिक जग्गा (नलकुप) मिचेर निर्माण गरिएको भन्दै लुम्बिनी नलकुप जल उपभोक्ता समितीतर्फबाट समितिका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले टाइगर रिसाेर्ट प्रालि सहितको विरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको ठहर गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सार्वजनिक तथा सरकारी कित्ताका जग्गा र तीसँग जोडिएका अन्य कित्तामा समेत संरचना निर्माण, बेचबिखन तथा दृष्टिबन्धक लगायतका कुनै पनि काम नगर्नु नगराउनु भनी अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले ०७६ असार २० र साउन २९ मा छुट्टाछुट्टै गरेको दुई वटा आदेशमा विपक्षी प्रालिहरुको शेयर, जग्गा र संरचना हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितिमा राख्ने रोक्का आदेश गरेको थियो। उक्त आदेश उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल ईजलासले पनि सदर गरेको थियो।

तर, मुद्दाको टुंङ्गो नलाग्दै रिसार्टले अदालतको आदेश विपरीत कार्य अगाडि बढाएपछि समितिका अध्यक्ष घिमिरेले टाइगर वान प्रालि र सिल्भर हेरिटेज प्रालि विरुद्ध साउन २८ गते बिहीबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा अदालतको अवहेलना मुद्दा–निवेदन दायर गरेका छन्।

मुद्दामा वादीका तर्फबाट भनिएको छ, ‘विचारधीन मुद्दालाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी विपक्षीहरु एक आपसमा मिली कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री तथा हक हस्तान्तरण गर्ने, रोक्का तथा यथास्थितिमा राख्ने भनिएको जग्गामा नयाँ भवन, पार्टी हल जस्ता भौतिक निर्माण गरी अदालतको आदेशको अवहेलनाजन्य कसुर गरेको हुँदा विपक्षीहरुलाई सजाय हुने गरी आदेश पाऊँ।’

टाइगर प्यालेस रिसोर्टबारे रूपन्देही जिल्ला अदालतले गरेको पछिल्लो आदेश डेढ वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेर यथास्थितिमा छ । रिसोर्टले ३ हजार २ सय ५.४८ वर्गमिटर (साढे ९ कट्ठा) जमिन कब्जा गरेको भन्दै दुई वर्षअघि रिट परेको थियो । रूपन्देही अदालतले रिसोर्टले प्रयोग गरेको विवादित जग्गाको नापनक्सा, क्षेत्रफललगायत सम्पूर्ण संरचनाको स्पष्ट भौतिक अवस्था देखिने गरी प्रतिवेदन गर्न आदेश दिएको थियो ।