काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । तर, रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यको माग अनुसार घिसिङलाई कायकारी निर्देशकका रुपमा काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएन । सर्वोच्चको यस आदेशसँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय र शाक्य तथा प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

गत साउन ३२ गते सोमबार पूर्व कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफूलाई प्राधिकरणबाट जबरजस्ती हटाइएको भन्दै कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर गरी आफ्नो पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

सरकारकै कारण कुलमान घिसिङको पद धरापमा : ठूलो गल्ती गर्दा प्राधिकरणमा २ जना एमडी

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

२ अर्ब ३४ करोड विद्युत महसुल नतिर्ने शिवम सिमेन्टको लाइन काट्ने आँट गर्लान् कुलमानले ?

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

सर्वोच्चद्वारा कुलमानविरुद्धको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, झिकायो नियुक्तिसम्बन्धी फाइल