Online Nepal
  • शुक्रबार, १७ मंसिर २०७८
  • आर्थिक अनुशासन पालना गर्न सम्बन्धित क्षेत्रहरुलाई राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह

    आर्थिक अनुशासन पालना गर्न सम्बन्धित क्षेत्रहरुलाई राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह

    अनलाइन नेपाल
  • बिहिबार, ९ मंसिर २०७८
  • 585
    SHARES

    काठमाडौँ । नागरिकका सेवाका लागि स्थापना भएका सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनमा कमी हुन थालेका प्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् । महालेखापरीक्षको कार्यालय भवनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने काममा महालेखाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताईन् ।

    चाणक्यको अर्थशास्त्रमा लेखिएको ‘अथ अर्थानुशासनम’ पदावलीको सापटी लिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको उत्तिकै भूमिका रहने स्पष्ट पारिन् ।



    नियन्त्रणको प्रयास भइरहँदासमेत प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्नु चुनौतीको विषय रहेको उल्लेख गर्दै उनले कसरी त्यसको फछ्र्यौट गर्ने भन्ने सवालको जवाफ खोज्नुपर्नेमा जोड दिईन् । व्यापार घाटा बढ्दै गएकामा राष्ट्रपति भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गरिन् । निर्यातको तुलनामा आयातको मात्रा बढ्दै गएकाले व्यापार घाटा चुलिएको तथा कृषि उपजमा परनिर्भर बढ्नु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ ।

    जैविक इन्धनको आयात बढ्दै जानुले व्यापार घाटाको मात्रामा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिन् । आत्मनिर्भर र स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि जनताको उद्यमशीलताको विकास गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

    संवैधानिक भूमिका अनुसार मुलुकको आर्थिक अनुशासनको परिपालना गराउन महालेखाले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सूचना र प्रविधिमा आधारित लेखापरीक्षण प्रणाली लागू गर्न लागेकामा प्रशन्नता व्यक्त गरिन् । सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि महालेखाको क्षेत्राधिकार विस्तार भएको तथ्य पेश गर्दै उनले नागरिकले थोपा–थोपा जम्मा गरेको अर्थकोे सही सदुपयोग भयो कि भएन हेर्र्ने दायित्व पूरा गर्न महालेखालाई आग्रह गरिन् ।

    यस्तो छ भवन
    विसं २०७२ को भूकम्पले बबरमहलस्थित भवनमा क्षति पुगेर प्रयोग गर्न नसकिने भएपछि अनामनगरमा नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो । महालेखाले २०७३ साउन ३१ गते लुम्बिनी÷गौरी पार्वती शान्ति जेभीलाई भवन निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । सुरुमा सो भवन निर्माणका लागि रु ७८ करोड २० लाख ६६ हजार लागत अनुमान गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायीसँग सुरुमा रु ६१ करोड २७ लाख १७ हजारमा भवन निर्माणको सम्झौता भएको महालेखापरीक्षक दङ्गालले जानकारी दिए ।

    कोभिड–१९ लगायतका कारणले समयमा काम गर्न नसकिएपछि ठेकेदारलाई भेरियसनवापत सुरु ठेक्का रकमको ६.६६ प्रतिशत थप गरिएको थियो । त्यस आधारमा भवनको कूल लागत रु ७३ करोड नौ लाख ४३ हजार पुगेको छ । सुरुमा भवन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरिँदा २०७६ भदौ २० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि चारपटक म्याद थप गरिएको थियो ।

    भवनमा बेसमेन्टसहित १० तला छन् भने अण्डरग्राउन्ड दुई तलाको छ । जसलाई सवारीसाधनको पार्किङका लागि प्रयोग गरिनेछ । सो पार्किङमा ५० चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन र २४० दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन अट्ने क्षमता छ । भवनको भुइँतलामा रिसेप्सन, पुस्तकालय, सोधपुछ कक्ष र चमेनागृह छ । दोस्रो तलामा महालेखा परीक्षकको कार्यकक्ष, ७५ कर्मचारी अट्ने क्षमताको बैठक कक्ष र विशिष्ट व्यक्ति भेटघाट कक्ष छ । अन्य तलामा कार्यालयका विभिन्न विभाग रहनेछन् ।

    कार्यालयमा एक महालेखापरीक्षक, चार उपमहालेखापरीक्षक, १८ नायब महालेखापरीक्षकसहित ६४३ जनाको दरबन्दी छ । नवनिर्मित भवनमा कूल ५०० कर्मचारीले काम गर्न सक्नेछन् । बबरमहलको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि केही कोठामात्रै प्रयोग गरेर पुल्चोक, ताहाचल, अनामनगर र डिल्लीबजारमा भवन भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो ।-रासस

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया
    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार