काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समायवधि र नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

एनआरएनएले परराष्ट्रसँग समन्वय गरी गत शुक्रबार निर्वाचनको नयाँ मिति मंसिर २९ (डिसेम्बर १५) का लागि सार्वजनिक गरेको थियो । तर, महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद रहेको भन्दै परराष्ट्रले फेरि चुनावी तालिका स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मुख्य न्यायधीश नृपध्वज निरौलाको आइतबार बसेको एकल इजलासले मंसिर १९ गते परराष्ट्र र गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ ।

परराष्ट्रले असोज ११ र कात्तिक १७ गते पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । ती सबै निर्देशनलाई आगामी १९ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने उच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

त्यतिन्जेलसम्म एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्न पाउने भएको छ । एनआरएनएको निर्वाचनमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अनिश्चित बनिरहेको छ ।