Online Nepal
  • आइतबार, ९ माघ २०७८
  • ओलीको दबाबमा अख्तियारले जोगाएका ठेकेदार खरेल यसरी परे राजश्वको फन्दामा

    ओलीको दबाबमा अख्तियारले जोगाएका ठेकेदार खरेल यसरी परे राजश्वको फन्दामा

    अनलाइन नेपाल
  • आइतबार, ४ पुष २०७८
  • 4.3K
    SHARES

    काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकुमा भवन निर्माणको ठेक्का दिने क्रममा गलत लिखत तयार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरपालिकाका निर्देशक भैरव बहादुर बोगटीसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।

    मंसीर २९ गते बुधबार अख्तियारले काठमाडौं महानगरपालिका–१२, टेकुस्थित भवन निर्माण गर्न ठेक्का नं. 33185-077-78-NCBW-KMC को लागि सार्बजनिक सूचनामार्फत बोलपत्र आव्हान बमोजिम बिद्युतीय बोलपत्र प्रक्रियाबाट प्राप्त बोलपत्रहरुको मुल्यांकन प्रतिवेदनमा गलत लिखत तयार गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।



    आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा महानगरपालिकाका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद इकाई प्रमुख उप–निर्देशक बखतबहादुर साउद, उप–निर्देशक सुमन अधिकारी, उप–निर्देशक बीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेश कुमार बुढाथोकीले गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनौट गरेको उल्लेख छ ।

    तर, उक्त प्रकरणमा मुख्य दोषी रहेका समानान्तर निर्माण सेवाका सञ्चालक तथा ठेकेदार अच्यूतप्रसाद खरेललाई भने उन्मुक्ति दिइएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबाबमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले नै उनलाई जोगाएको चर्चा चल्न थालेको छ ।

    अख्तियारको कारबाहीबाट जोगिएका खरेल अन्ततः राजश्वको भने फन्दामा परे । राजश्व विभागले शुक्रबार दिउँसो पुरानो बानेश्वरस्थित सामानान्तरको कार्यालयबाट खातापाता नियन्त्रणमा लिएको थियो । आयकर छलीको उजुरी परेपछि विभागले छापा मारेको जनाएको छ ।
    उजुरीमा ठेक्का हात पारेको रकमभन्दा निकै कमको मात्रै राजस्व तिरेको उल्लेख भएको स्रोतको दावी छ । सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका बेला समानान्तर निर्माण सेवाले सरकारी भवनका धेरैजसो ठेक्का हात पारेको थियो।

    अध्यक्ष ओली, एमाले नेता महेश बस्नेत, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका भाइ प्रभुशमशेर र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त नबिन घिमिरेसँग सेटिङ गरी बिगतदेखि नै राज्यका बिभिन्न निकायमा हुने निर्माणका ठेक्का कब्जा गर्दै आएका खरेलको कम्पनीमा राजस्वका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलको पहलमा छापा मारिएको थियो।

    महानगरपालिकाको भवन निर्माण ठेक्कामा खरेलसँग सेटिङ गरी करोडौं घुस लिएको आरोप खेपिरहेका काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएर आदेशपालक कर्मचारीबिरुद्ध मात्रै बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै अहिले अख्तियारमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउन थालिएको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका पाँचै जना कर्मचारी मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीका आदेशपालक हुन् ।

    यसरी भएकाे थियाे सेटिङ

    महानगरपालिकाको टेकूमा निर्माण हुने भवन निर्माणको ठेक्का दिँदा सेटिङका आधारमा समानान्तर निर्माण सेवालाई दिएको थियो । महानगरले आह्वान गरेको भवन निर्माणको बोलपत्रमा ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । बोलपत्र पेश गर्ने निर्माण कम्पनीहरुमा रविना र श्याम सुन्दर जेभी, शर्मा एण्ड कम्पनी, गौरीपार्वती र विकोइ जेभी, कोनटेकर धर्म जेभी, आशिष–लुम्बिनी जेभी र समानान्तर थिए । यी ६ वटा कम्पनीको आवेदन परे पनि मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीको डिजाइनमा समानान्तरको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव पास गरिएको थियो ।

    खरिद ऐन नियम बिपरीत समानान्तर कम्पनीको मात्रै प्रस्ताव पास गरियो । महानगरले उसैलाई विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दियो । प्राविधिक प्रस्तावमा सेटिङ गरी ५ वटा कम्पनीलाई अयोग्य (डिस्क्वालिफाई) घोषणा गरियो । सही नमिलेको भनेर समेत कुनै कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा अयोग्य करार गरिएको थियो ।

    ५० देखि ५५ करोड रुपैयाँ लागतमा तयार हुने महानगरको भवन ७० करोड रुपैयाँमा बनाउने प्रस्ताव समानान्तरले पेश गर्यो । महानगरका मेयर शाक्य र प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीको सेटिङ अनुुसार समानान्तरको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरी २०७८ साउन ११ मा ठेक्का सम्झौता गरियो ।

    महानगरको भवन निर्माणको ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन भएको र प्राविधिक प्रस्तावमा एउटामात्र कम्पनीलाई योग्य बनाइएको भन्दै ५ वटा कम्पनी न्यायका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतमा पनि पुगे ।

    ५० देखि ५५ करोड रुपैयाँमा तयार हुने भवनको ठेक्का खरिद ऐन नियम बिपरीत एउटा कम्पनीको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव योग्य ठहर गरी ७० करोडमा दिई राष्ट्रलाई १५ करोड हानीनोक्सानी पारेको दाबी गर्दै ५ वटा कम्पनी कानुनी लडाईमा गए ।

    तर, सर्वोच्च अदालतमा समानान्तरका संचालक अच्यूतप्रसाद खरेलको पहुँच सिधै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग भएकाले मुद्दाको सुनुवाई भएन । अख्तियारले उजुरीमा अनुसन्धान गरे पनि मुख्य सेटिङकर्ता मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीलाई उन्मुक्ति दिएर निरीह ५ कर्मचारीबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारले मुख्य सेटिङकर्ता शाक्य र ज्ञवालीलाई मात्रै उन्मुक्ति दिएको छैन, ठेकेदार कम्पनी समानान्तरलाई प्रतिवादी समेत बनाएको छैन ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया
    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार