काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपा: राष्ट्रिय पार्टी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आयोगलाई खारेज गर्नुपर्ने कारण १५ दिनमा प्रस्तुत गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश खतिवडाको आदेशमा भनिएको छ, ‘यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन भएमा उक्त नेपा: राष्ट्रिय पार्टीलाई राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखिएकाले उक्त दलको हकमा उल्लेखित विवादित निर्णयहरु कार्यन्वयन नगरी प्रस्तुत उपर अन्तिम सुनुवाइ हुने अवस्थासम्म यथास्थितिमा राख्नु।’

यस्तो छ अदालतको आदेश: