Online Nepal
  • शुक्रबार, ७ बैशाख २०८१
  • १३ जना छात्राको बलात्कार गरेका शिक्षकलाई आजीवन कारावासको सजाय

    १३ जना छात्राको बलात्कार गरेका शिक्षकलाई आजीवन कारावासको सजाय

    अनलाइन नेपाल
  • मंगलबार, ३ फाल्गुन २०७८
  • 1.6K
    SHARES

    एजेन्सी । इन्डोनेशियाको एउटा आवासीय स्कूलका सञ्चालकलाई १३ जना छात्राको बलात्कार गरेको अभियोगमा अदालतले आजीवन कारावास सजाय सुनाएको छ।

    सञ्चालक हेरी विरावनले ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका छात्राहरूमाथि यौन दुराचार गरेको घटना गत वर्ष सार्वजनिक भएपछि इन्डोनेशियालीहरू स्तब्ध भएका थिए।



    धार्मिक शिक्षक पनि रहेका विरावनले सन् २०१६ देखि छात्राहरूलाई बलात्कार गरेको र तीमध्ये आठ जनालाई गर्भवती समेत बनाएका थिए। उनीहरूबाट नौजना बच्चा पनि जन्मिएका छन्। अभियुक्त शिक्षकलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने अभियोजनकर्ताहरूले अदालतसँग माग गरेका थिए।



    तर, मङ्गलवार बान्डुङ्ग जिल्ला अदालतको एउटा इजलासले ३६ वर्षीय ती शिक्षकलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको हो। विरावनलाई नपुंसक बनाउनुपर्ने अभियोजनकर्ताहरूको माग पनि अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ।

    आफ्नो छोरी गर्भवती भएको एक अभिभावकले बताएपछि मात्रै यौन शोषणको घटना गत वर्षको मेमा बाहिर आएको थियो। वेस्ट जावामा पर्ने बान्डुङ्ग जिल्लास्थित बोर्डिङ स्कूल सञ्चालनमा ल्याएपछि सन् २०१६ यता सञ्चालक विरावनले कसरी यौन दुराचार गरेका थिए भन्नेबारे अदालतले सुनुवाइ गरेको थियो।

    स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले अभियोजनकर्ताहरूलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्टमा जनाएअनुसार विरावनले अभावग्रस्त क्षेत्रका छात्राहरूलाई आफ्नो कलेजमा छात्रवृत्ति र अरू सुविधाहरू दिएर प्रलोभनमा पारेका थिए।

    अदालतलाई बताइएअनुसार परिवारका सदस्यदेखि टाढा बस्ने र नियमित सम्पर्क हुन नदिइएका कारण ती छात्राहरू झन् जोखिममा थिए। छात्राहरूका मोबाइल फोन जफत गरिएको थियो भने वर्षमा एक पटक मात्र घर जान दिने गरिएको थियो।

    अभियुक्तलाई नपुंसक बनाउन, कठोर मृत्युदण्ड दिन र पीडितहरूलाई ३० करोड रुपिआ क्षतिपूर्ति दिलाउन अभियोजनकर्ताले माग गरेका थिए। इन्डोनेशियाली सरकारले पीडितलाई जनही साढे आठ करोड रुपिआ क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध गराउनेछ।

    विरावनको मुद्दाले इन्डोनेशियामा महिलाविरुद्ध हुने यौनहिंसा र दुर्व्यवहारको दरलाई लिएर नयाँ आक्रोश निम्त्यायो र मानिसहरूले लामो समयदेखि अलपत्र परेको यौनहिंसा उन्मूलनसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने माग समेत गर्न थाले।

    महिला अधिकारवादीहरूले झन्डै एक दशकदेखि त्यसको पक्षमा वकालत गर्दै आए पनि रूढिवादी सांसदहरूले प्रतिरोध गर्दै आएका छन्। बीबीसी नेपाली

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    अन्य समाचार