काठमाडौं । आयकर छली र नक्कली भ्याटबील प्रयोग गरेर राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याएकाे सामानान्तर निर्माण सेवाका सञ्चालक अच्यूत खरेललाई राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले रहस्यमय तरिकाले उन्मुक्ति दिन खोजिरहेका छन् ।

शुरुमा समानान्तर निर्माण सेवामा विभागले छापा हानेपछि ठूलो तामझामका साथ पौडेलले मिडियाबाजी गरेका थिए । तर, चार महिना वितिसक्दा पनि समानान्तरमाथि मुद्दा चलाउन पौडेलले आनाकानी गरिरहेको विभागकै एक अधिकारीले बताए ।

गत पुस २ गते विभागले आयकर छली र नक्कली भ्याटविल प्रयोग गरेको खुलेपछि पुरानो बानेश्वरस्थित सामानान्तर निर्माण सेवाको कार्यालयबाट खातापाता नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, अझैसम्म छानविनको टुंगो नलाग्नुले पनि पौडेलको काम नै शंकास्पद देखिएको छ ।

विभागले बोटलर्स नेपाललाई उच्च अदालत पाटनमा ७ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको कर छली गरेको तथा सोको बिगो दावी मुद्दा दायर गरेपछि पौडेलले समानान्तर जस्तै अन्य फर्महरुसँग पनि मोलमोलाई गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।

‘एकातिर राम्रो काम गरेको देखाउने र अर्कोतिर ठूला फर्महरुसँग बार्गेनिङ गर्ने उहाँ(पौडेल) को शैली बुझिनसक्नु छ । हिजो विर्तामोडमा पौडेलकै निर्देशनमा व्यवसायीहरुमाथि इटहरी राजश्वका प्रमुख तिर्थ खनालले मच्चाएको आतंक पनि बार्गेनिङकै एक रुप हो ।’ विभागका ती अधिकारीले दावी गर्दै भने ।

मध्यरातमा विभागले पसल र गोदाममा छापा मारेपछि विर्तामोड उद्योग बाणिज्य संघले विरोध गरी विज्ञप्ति नै निकालेको थियो ।

त्यसो त समानान्तरको कागजात नियन्त्रणमा लिएको चार महिना वितिसक्दा पनि विभागले समानान्तरका कागजातमाथि अझै छानविन भइरहेको भन्दै नाटक गरिरहेको छ । खरेललाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको सुइको पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलका गतिविधिमाथि भित्रभित्रै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

६० अर्बको काम चालु अवस्थामा रहेको र २० अर्ब भन्दा बढी ठेक्का लिएको समानान्तरले आयकर छली गरेको खुलेको थियो । समानान्तरको छानविनको विषयमा अनुसन्धान प्रकृया सकिन कम्तिमा पनि ९ महिना लाग्ने बताउने गरेका महानिर्देशक पौडेलले उक्त कम्पनीमाथि मुद्दा चलाउनु भनेको कल्पना बाहिरको कुरा रहेको विभाग स्रोत बताउँछ ।

अधिकांश ठूला कम्पनीहरुका छानविन तीन महिना भित्र टुंग्याउने विभागले समानान्तरको भने पौडेलको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै टुंगोमा पुर्याउने गरी सुस्त गतिमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

खरेलसँग ठूलो आर्थिक सेटिङ मिलेपछि पौडेलकै निर्देशनमा विभागले अनुसन्धानलाई सुस्त बनाएको स्रोत बताउँछ । खरेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेलाई हातमा लिएर सरकारी टेण्डरहरु कब्जा गर्दै आएका थिए । घिमिरे अख्तियारको प्रमुख आयुक्त छँदा पौडेल प्रशासनको सह–सचिव थिए ।

खरेल ठूला माछा हुन् भन्ने बारेमा पौडेल पूर्ण रुपमा जानकार रहेको हुँदा उनले शुरुमै खरेलको कम्पनीलाई ‘टार्गेट’ गरेका थिए । ठूलो कारोबार भएको कम्पनी हुँदा समानान्तरको अनुसन्धान तत्कालै नसकिने पाैडेलले कुतर्क गर्दै आएका छन् ।

विभागले कागजात र खातापाता जफत गरे पनि खरेलको कम्पनीले भने निर्वाध रुपमा काम गर्दै आएको छ ।

यी हुन् खरेल
समानान्तर निर्माण सेवाका सञ्चालक अच्यूत खरेलले देशका मुख्य राजनीतिक दल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि प्रशासकसम्मलाई हातमा लिएर सेटिङमा ठेक्का लिंदै आएका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाले नेता महेश बस्नेत, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका भाइ प्रभुशमशेर र अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त नबिन घिमिरेसँग सेटिङ गरी बिगतदेखि नै खरेलले राज्यका बिभिन्न निकायमा हुने निर्माणका ठेक्का कब्जा गर्दै आएका छन् ।

खरेलको कम्पनीसँग ६० अर्बको काम चालु अवस्थामा रहेको छ । समानान्तर निर्माण सेवाले सरकारी निकायका अधिकारीसँग सेटिङ गरी बोलपत्रमै आफ्नो कम्पनीसँग अनुकूल हुने स्पेसिफिकेसन राखेर ठेक्का लिदै आएको छ । समानान्तरले प्रतिस्पर्धा नै सीमित गरी ठेक्का लिने गरेका कयौं उदाहरण छन् ।

सर्वोच्च अदालतको सबा ५ अर्बको ठेक्का, भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवनमा ७० करोड कम दरमा बोलपत्र पेश गर्नेलाई नदिई खरिद ऐन नियम सबै मिचेर समानान्तरलाई ठेक्का दिइएको थियो ।

समानान्तरका संचालक अच्यूत खरेलले राज्यका सबै निकायका प्रमुखसँग सेटिङ गरी भवनका ठेक्का लिने गरेका छन् । समानान्तरले अहिले पनि करिब ६० अर्ब रुपैयाँको भवनका काम गरिरहेको छ । मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका प्रमुखसँग सेटिङ गरी ठेक्का लिंदैआएको समानान्तरले प्रतिस्पर्धालाई पूर्णतयाः निषेध गर्दा राज्यलाई अरबौं घाटा परेको छ । १० अर्बको भवन निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा ७–८ अर्बमा हुन्छ । तर १० अर्बमै समानान्तरले ठेक्का लिने गरेको छ ।

समानान्तरसँग सेटिङ गरी ठेक्का दिएको प्रमाणित भएपछि अख्तियारले काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटीसहित ५ जना बिरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । तर, खरेललाई भने जोगाइएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकूस्थित भवन निर्माण गर्न ठेक्कामा सार्बजनिक सूचनामार्फत् बोलपत्र आह्वान भएबमोजिम बिद्युतीय बोलपत्र प्रक्रियाबाट प्राप्त बोलपत्रहरुको मुल्यांकन प्रतिवेदनमा गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनौट गरेकोे उजुरीपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

महानगरको भवन निर्माणको लागि ठेक्काको प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रियामा काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद इकाई प्रमुख उपनिर्देशक बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक बीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीले गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनौट गरेको हुँदा निजहरुको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुर देखिएकाले अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यस्तै भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणमा भएको ४० करोड भ्रष्टाचारमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा समेत मुछिएका छन् । टेण्डरमा नै अपारदर्शी चलखेल गरी भवन बनाउने ठेक्का अच्यूत खरेलको केसी समानान्तर जेभी निर्माण सेवाले पाएको थियो ।

यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अगाडि बढाए पनि राणाले छानविन नै गर्न दिएनन् । २०७७ भदौैमा अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाएपछि राणाले सक्कल फाइल मगाएर छानविन नै रोके ।

उनले अख्तियारको छानविन रोकनु अघि भक्तपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीसहित टेण्डर प्रक्रियामा संलग्नहरुले राणाका विचौलियाहरुसँग भेट गरी सेटिङ मिलाएको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख थियो । तर, अख्तियारले यसबारेमा छानविन गर्ने कुनै चासो नै देखाएन ।

भवन निर्माणबापतको ४० करोड घुसको आधा रकम राणाका भाई प्रभुलाई दिने सहमति भएपछि राणाले उक्त उजुरीको सक्कलै प्रति सर्वोच्चमा झिकाएका थिए । सर्वोच्चले सक्कलै फाइल मागेर फिर्ता नपठाएपछि अख्तियारले उक्त भ्रष्टाचार प्रकरण छानबिन गर्न पाएन ।

भवन निर्माणको लागि ठेक्काको अनुमानित रकम भ्याटबाहेक १ अर्ब २१ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेकोमा समानान्तरले भने एक अर्ब २० करोड ९५ लाख रकम प्रस्ताव गरेर पनि ठेक्का हात पार्न सफल भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

समानान्तरको वित्तीय प्रस्ताव कमजोर हुँदा समेत ठेक्का हात पार्नुले भवन निर्माण सम्झौता हुँदा ठूलो अनियमितता भएको खुलेको थियो। टेन्डर प्रक्रियामा जिआइटिसी सप्तोकोसी जेभी, भगवती जिजिपीडी जेभी, एएएनके टाइजेन जेभी, विलिल कन्टिटिज जेभी र केसी शर्मा समानान्तर जेभीसहित १० कम्पनी सहभागी थिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन–नियम अनुसार कम दरमा बोलपत्र पेश गर्नेलाई भवन निर्माणको ठेक्का दिनुपर्ने हो । तर, अरु कम्पनीको टेण्डर नै नहेरी केसी समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो । यसरी अरु कम्पनीको टेण्डर प्रस्ताव नै नहेरी केसी समानान्तरलाई ठेक्का दिंदा ४० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएकाले रद्द गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

यसरी राज्यलाई कम्तीमा ४० करोडको नोक्सानी पर्न गएको भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कालाई राणाले नै रोकेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरेका थिए । राणाले सेटिङमै सर्वोच्च अदालतको ठेक्का पनि समानान्तरलाई दिलाएका थिए । कालिका समानान्तर जेभीको सेटिङ अनुसार नै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन विपरीत प्रक्रिया अघि बढेको पाइएपछि सो ठेक्का प्रक्रिया विवादमा मुछिएको थियो ।

सर्वोच्चले २०७७ पुस ६ गते नयाँ भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सो भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ३१ ९ङ० र ९च० ले १ अर्बसम्मको ठेक्कालाई स्वदेशी निर्माण कम्पनी मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १ देखि ५ अर्बसम्मको ठेक्काका लागि विदेशी कम्पनीले स्वदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोभन्दा बढीको ठेक्काका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई एकल प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गराइएको, ठेक्काको समयावधि कम भएको, संशोधनका लागि पनि पर्याप्त समय नदिइएको तथा खास ठेकेदार कम्पनी मात्रै योग्य हुनेगरी ठेक्काको पूर्वयोग्यता निर्धारण गरिएको भनी सर्वोच्चले गरेको ठेक्काको बिरोध भएको थियो ।

ठेक्कामा ४ वटा कम्पनी सहभागी भएका थिए । तर, राणाले करोडौंको चलखेल गरी अच्यूत खरेलसँगको सेटिङमा कालिका समानान्तरलाई नै सर्वोच्च अदालतको भवनको ठेक्का दिलाएका थिए ।