झापा । सशस्त्र प्रहरी बलले राजमार्गमा चेकजाँचका नाममा अवैध चेक प्वाइन्ट खडा गरे सर्वसाधारणलाई दुःख दिन थालेको छ भने सवारी दुर्घटनासमेत बढेका छन् ।

प्रदेश नम्बर १ का सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कमल गिरीको ठाडो आदेशमा महेन्द्र राजमार्गस्थित झापाको मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित जोरसिमल भन्ने स्थानमा सशस्त्रले चेक प्वाइन्ट खडा गरेपछि सो क्षेत्रमा सवारी दुर्घटना बढ्दै गएको हो ।

उक्त चेक प्वाइन्टका कारण पूर्वपश्चिम गुड्ने सवारीसाधनहरु दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । त्यसबाहेक सीमामा जाँच गरेर आएका व्यावसायी एवं सर्वसाधारणलाई पुनः त्यस जोरसिमलमा पनि जाँच गरिने गरिएको छ । ती बाहेक जोरसिमलदेखि सीमा क्षेत्रसम्मका मात्रै सर्वसाधारणलाई पनि चेक जाँच गर्ने गरिएकोले अनावश्यक झन्झट बेहोरिरहेका छन् ।

सीमा पार नगरे पनि चेकजाँचको सामना गर्नु परिरहेको एक स्थानीयले बताए । सो विषयमा सन्दीप खनालले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले विपक्षीको नाममा ‘स्टे अर्डर’ जारी गरिसकेको छ ।

उक्त क्षेत्रलाई सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर आउट पोष्ट काँकरभिट्टा कार्यालयले हेर्ने भए पनि कानुनले अख्तियारी नै नदिएको स्थितिमा सीमाभन्दा करिब ५ किलोमिटर टाढाको स्थानमा स्थायी चेकपोष्ट खडागरी चेक जाँचको नाउँमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

सरकारले लोकमार्गमा स्थायी ढाट राख्न नपाइने बताउँदै सुरक्षा संवेदनशील स्थानमा सिसिटिभीबाट निगरानी गर्ने निर्णय करिब १३ वर्ष अघि नै गरिसकेको छ । सरकारले २०६६ सालमा ‘लोकमार्गहरुमा राखिएका ढाटहरुले व्यवसायिक लागत बढाई अन्ततोगत्वा मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ताहरु पर्ने हुँदा लोकमार्गहरुमा कुनै पनि निकायले ढाट वा अवरोध राख्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।

सुरक्षा निकायहरुले पनि स्थायी ढाट राख्न पाउने छैनन् । सुरक्षा संवेदनशील स्थानमा विद्युतीय निगरानी गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा डीआईजी गिरीले ठाडो आदेश दिँदै कमाउ धन्दा चलाएको स्थानीयको आरोप छ ।