काठमाडौं । नेकपा एमालेले नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयकमाथि मतविभाजन माग्ने तयारी गरेको छ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। नेकपा एमालेले बिहान सभामुखले डाकेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नागरिकता विधेयकमा सर्वदलीय सहमति जुटाउनुपर्ने बताएको थियो।

सामान्यतया ध्वनी मतका आधारमा विधेयक पारित गर्ने प्रचलन छ। बहुचर्चित विधेयकमा आफ्नो पक्षको मत दर्ज गराउन मत विभाजन माग्ने गरिन्छ। एमालेले सोही सुविधा उपयोग गर्न लागेको हो।

प्रतिनिधि सभामा पेस हुने प्रस्तावमाथि सांसदहरूलाई हुन्छ र हुन्न भन्न लगाई निर्णयार्थ पेस गर्नेछन्। जुन पक्षको बहुमत आउँछ, त्यसलाई घोषणा गर्नेछन्।

तर सभामुखको घोषणाप्रति कम्तीमा २८ जना सांसदले असहमति जनाएमा सभामुखले तीन तरिकाबाट मत संकलन गर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ मा २८ जना सांसदले आफ्नो स्थानमा उभिएर मत विभाजन माग्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।