काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकै योजनामा स्मार्ट मिटर र भ्याली म्यापिङको ठेक्कामा ठूलो सेटिङ भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ठेकेदार कम्पनी आईएमएस जेभीसँग मिलेमतो गरी प्राधिकरणलाई करोडौं घाटा पुर्याएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।

घिसिङले ठेकेदार कम्पनीसँग सुटुक्क सेटिङमा बजारमा धेरै नदेखिने राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशित गरी आइएमएस जेभीलाई काठमाडौं उपत्यकाको जीआईएस म्यापिङको ठेक्का दिलाएका हुन् ।

प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको जीआईएस म्यापिङका लागि गरेको बोलपत्रमा किर्ते अनुभवको प्रमाणपत्र पेश गर्ने आइएमएस जेभीलाई छनौट गरेको हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक मनोज सिलवालले परामर्श सेवा ९कन्सलटेन्सी० को क्षेत्रमा कहिल्यै काम नगरेको आइएमएसलाई छनौट गरेका छन् ।

कन्सलटेन्सीको क्षेत्रमा कहिल्यै काम नगरेको आइएमएस जेभीले जीआईएस प्रविधिबाट नक्साको काम गरेको किर्ते प्रमाणपत्र पेश गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईवी) ले छानविन गरे मात्रै पुष्टि हुने प्राधिकरणकै अधिकारी बताउँछन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका प्राधिकरणका पोल, ट्रान्समिटर र अन्य मिटरहरुको जिआईएस म्यापिङ गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यमा अनुभव नै नभएको आईएमएस जेभीलाई दिने क्रममा घिसिङ र सिलवालमाथि करोडौंको डिल गरेको आरोप छ । जीआईएस म्यापिङ गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेमा घर बनाएको अनुभवको प्रमाणपत्र पेश गरेकै आधारमा प्राधिकरणले आईएमएसलाई ठेक्का दिएको छ । जबकी कम्प्लेक्स निर्माणमा जीआईएस म्यापिङको आवश्यकता नै पर्दैन । काठमाडौं भ्यालीको जीआईएस म्यापिङका लागि तीनवटा कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए । तिमध्ये दुईवटा कम्पनी जीआईएस म्यापिङकै क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कम्पनीहरु थिए । तर, तिनलाई अयोग्य ठहर गरी ठूलो आर्थिक चलखेलमा आईएमएस जेभीलाई मात्र छनौट गरिएको सूचना भदौ २३ गतेको राइजिङ नेपालमा छापिएको छ ।

आगामी असोज ८ गते आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको छ । एउटा मात्र कम्पनी छनौट भएकाले लागत स्टिमेट अनुसारकै फुल रेटको प्रस्ताव आईएमएसले हाल्न पाउने भएको छ । जवकी प्रतिस्पर्धालाई नै सिमित गरी एउटा मात्रै कम्पनी छनौट गर्नु नियतबस भ्रष्टाचार मानिन्छ । यदि प्रतिस्पर्धा गराएको भए २६ करोड लागत स्टिमेटको यो बोलपत्रमा २० करोडमा काम हुन सक्थ्यो । तर, प्राधिकरणलाई कुलमानले ६ करोड घाटा पुर्याउने काम गरेका छन् ।

आईएमएसले किर्ते अनुभवको प्रमाणपत्र मात्रै पेश गरेको छैन, जेभी समेत अस्तित्वमै नरहेको भारतीय कम्पनी इन्टरग्राफको नाममा बोलपत्र पेश गरेको छ । इन्टरग्राफ कन्सलटेन्सी यस अघि नै जीयोम्याट्रिक्सले खरिद गरिसकेको छ । इन्टरग्राफ नै विक्री भइसेको अवस्थामा उक्त कम्पनीको नाममा परेको टेण्डर कसरी स्वीकृत भयो रु भन्ने प्रश्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथि तेर्सिएको छ ।

हुनत आएएमस ग्रुपसँग कुलमानको सेटिङ यसअघि पनि अर्को ठेक्कामा भइसकेको छ । करिव एक महिना अगाडि प्राधिकरणले स्मार्ट मिटरको करिव एक अर्व १० करोड बराबरको ठेक्का आईएमएसलाई दिइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनीसँगको जेभीमा आईएमएसले उक्त ठेक्का पनि सेटिङमा नियम कानून मिचेरै पाएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्

स्मार्ट मिटरको ठेक्का भएको अनियमितताका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परिसेको छ । यसरी स्मार्ट मिटरदेखि काठमाडौं भ्यालीको जीआईएस म्यापिङको ठेक्कामा करोडौं अनियमिता गरेको आरोप घिसिङमाथि लागेको छ ।