एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले सबै महिलालाई सुरक्षित र कानुनी रूपमा २४ हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्ने अधिकार रहेको फैसला गरेको छ।

अविवाहित महिलाको गर्भपतनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै अदालतले यस्तो बताएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डिवाई चन्द्रचुद, जेबी पर्दीवाला र एएस बोपान्नाको संयुक्त इजलासले मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्न्यान्सी ऐनको व्याख्या गर्दै वैवाहिक अवस्थाले गर्भपतनमा कुनै प्रभाव नपार्ने बताए छ ।

सर्वोच्चले गर्भपतन कानुनमा महिलाको वैवाहिक अवस्थाका कारण गरिने विभेद काल्पनिक र संवैधानिक हिसाबले नमिल्ने कुरा भएको बताएको छ।

यस्तो विभेदले विवाह नगरेका महिलाहरू यौनमा सक्रिय हुँदैनन् भन्ने परम्परागत मान्यतालाई निरन्तरता दिने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। भारतमा सन् १९७१ बनेको उक्त ऐन गत वर्ष संशोधन गरिएको थियो।