काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) को छैठौँ प्याकेजको ठेक्कामा विवादास्पद चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी प्रवेश गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाली सेनाले आह्वान गरेको ग्लोवल टेण्डरमा शुरुमै प्राविधिक रुपमा फेल भएको चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङले फास्ट ट्र्याकको छैठौं प्याकेजको ठेक्का पाएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न मंगलबार दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।

सेनाले गत जेठ १८ मा केटीएफटी/आईसीबी/वक्र्स/आरएन्डबी/०७८/०७९/६ नम्बरको ठेक्का आह्वान गरेको थियो। त्यसमा एम/एस चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्प लि. चाइना, एम/एस अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इन्डिया, एम/एस पोली चांग्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड चाइना, एम/एस कोभेक–सीआरईजीसी ज्वाइन्ट भेन्चर, (चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लि., चाइना रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप क.लि.) चाइना, एम/एस सिनोहाइड्रो–पीसीसीडी जेभी, (सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, पावरचाइना चेंग्दु इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड चाइना प्रस्ताव हाल्न छनोट थिए।

ग्लोबल टेन्डरमा १२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेकोमा पाँचवटा कम्पनी छानिएका थिए । पाँच कम्पनीभित्र चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ परेको थिएन । जेठ १८ गते टेन्डर आह्वान गरिएकोमा नेपाली सेनाले १६ भदौमा प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएका पाँचवटा कम्पनीलाई भदौ ३१ गते वित्तीय प्रस्ताव खुला गर्ने भन्दै सहभागिताका लागि चिठी लेखेको थियो ।

प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनीले टेण्डरमा भाग लिन नपाएर अन्याय भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएपछि एकाएक ३१ गते खुला गर्ने प्रस्ताव पछाडि सारियो ।

चिनियाँ कम्पनीले शक्ति केन्द्रहरुबाट ठूलो दबाब दिएर चलखेल गरेपछि वित्तीय प्रस्ताव खुला गर्ने मिति नै पछि सारेकाे थियाे। सोही कम्पनीलाई टेण्डर दिनका लागि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले नेपाली सेनालाई पत्र पठाई टेण्डरमा सहभागीता जनाउन निर्देशन नै दिएको समेत खुलेको छ ।

सेनाले कात्तिक २० गते साँझ ५ बजे वित्तीय प्रस्ताव खोली कार्तिक २१ गते चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी छनोट भएको भन्दै बाँकी कम्पनीहरूलाई इमेल पठाएको थियो ।

विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीले १८ अर्ब ७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ वित्तिय प्रस्ताव पेस गरेको थियो भने दोस्रोमा भारतको आफकाेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले १९ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव पेश गरेको थियो । त्यस्तै चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले २० अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ तथा सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, पावर चाइना चेङ्दु इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले २२ अर्ब १६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

त्यसैगरी चाइना स्टेट कन्सट्रक्टिङ्न इन्जिनियरिङ कम्पनीले २७ अर्ब ५८ करोड १ लाख र पोलिचाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीले ४२ अर्ब ८ करोड १४ लाख रुपैयाँ वित्तीय प्रस्ताव गरेका थिए । यसरी प्राविधिक रुपमै फेल भएको कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमामा पुनरावलोकनका लागि निवेदन हाल्न लगाई सेटिङकै भरमा उक्त टेण्डर दिलाइएको छ ।

त्यसो त चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङसँगै शर्मा रसुवा जेआईसीजी पनि प्राविधिक रुपमा अस्वीकृत भएको थियो । तर, शर्मा जेआईसीजी पनि चाइना फस्ट हाइवेकै शैलीमा पुनरावलोकनमा आउन खोज्दा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले प्रवेश नै दिएन । यसरी मिलेमतोमा चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङलाई ठेक्का दिलाइएको छ ।

टेण्डर आह्वान हुँदा काठमाडौं फास्ट ट्र्याक आयोजना प्रमुख रहेका विग्रेडियर जनरल विकास पोखरेलको रहस्यमय तरिकाले सरुवा भएको छ । पोखरेलको ठाउँमा अहिले प्राविधिक सहायक रथी कमलविक्रम शाहलाई ल्याइएको छ । विवादास्पद टेण्डरमा शाहले नै हस्ताक्षर गरेर चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई एलओआई दिएका छन् ।

यसरी प्राविधिक रुपमै अस्वीकृत चाइना फर्स्ट हाइवे कम्पनीले ठेक्का पाएपछि अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इन्डिया सर्वोच्च गएको हो। अफकोन्सको तर्फबाट अधिवक्ता सुजन रिजालले गत बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। शुक्रबार पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन नसकी आइतबारलाई सारिएको थियो।

रिटमा सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समिति, नेपाली सेना, चाइना फर्स्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।