काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश कुशासन बढाउने स्वेच्छाचारी काम भएको टिप्पणी गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मुद्दा फिर्ता लिन फौजदारी संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि नेता रावलले विरोध गरेका हुन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने तयारी गरेको छ ।

उनले निर्वाचन पछिको संक्रमणकालमा स्वच्छ किसिमले सरकार गठानको प्रक्रियामा जानुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरकारमा सहभागी दलका नेताहरू कानूनी शासनको धज्जी उडाउँदै तिर लागेको बताए ।

नेता रावलले भने, ‘फौजदारी कार्यविधि (संहिता)मा रहेको जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थामा संशोधन गरी सरकारले ‘जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका’ मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइ कानूनी व्यवस्था गर्ने निर्णाय गर्नु कुशासन बढाउने स्वेच्छाचारी काम हो ।

विषय कसको मुद्दा फिर्ता हुन्छ वा हुँदैन भन्ने होइन, देश कानून, विधि र पद्दितसम्मत किसिमले चल्छ वा केही व्यक्तिको स्वार्थ सनकको वलिवेदीमा होम्मिन्छ भन्ने हो ।

आम निर्वाचन पछिको संक्रमणकालमा स्वच्छ किसिमले सरकार गठानको प्रक्रियामा जानुपर्नेमा प्रमं देउवा र सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूले कानूनी शासनको धज्जी उडाउँदै अध्यादेशद्वारा सत्ता स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्नु खेदजनक छ । यो नेपाली जनताको जनादेशको समेत घोर अपमान हो ।

प्रमं र सरकारमा सहभागी नेताहरू यति साह्रो अनैतिक र लज्जास्पद बाटो समात्न लालायित नहोउ । देश र जनताका बीचमा चुनावमा गरेका वाचा यति चाँडै किन भुलेको ?’

उनले सरकारको यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको बताए । सरकारले टीकापुर दोषी ठहर भइ जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि नेता रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका हुन् ।