काठमाडौं । निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश भएपछि तुरुन्तै संवैधानिक परिषद् वा अन्य सरकारी निकायमा नियुक्ति हुने होडबाजी पूर्व प्रशासकहरुमा देखिन्छ । उपसचिव भएदेखि नै जनताको सेवकभन्दा शासक हुने प्रवृत्ति नेपालको निजामती प्रशासनका सचिवहरुमा प्रायः पाउन सकिन्छ । अपवादलाई छाडेर अधिकांश सचिवहरु अवकाश हुने वित्तिकै नियुक्तिका लागि विचौलिया र राजनीतिक दलका नेताहरुको घर–घरमा पुग्ने गर्दछन् । पदमा हुँदा देखाएको अहंकारका कारण अवकाशपछि सँगै काम गरेका कर्मचारीहरुले समेत वेवास्ता गर्दा उनीहरुमा एक किसिमको डिप्रेसन जस्तै हुन्छ ।

तुरुन्तै नियुक्ति नपाए उनीहरु डिप्रेसनको सिकार हुने र अधिकांश अल्पायुमै मृत्युको सामाना गर्ने अवस्थामा पुग्दछन् । पदमा हुँदा भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका, मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनादेखि विभागका चार÷पाँच सवारी साधनको दुरुपयोग गरेकाहरु त्यो शान सौकतपूर्ण जिन्दगी अवकाशपछि पनि लिनका लागि नेता र विचौलियाको शरणमा पर्दछन् ।

गत मंसिर ४ गते शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदबाट अवकाश पाएका रमेशकुमार सिंह पुनः नियुक्ति हुनका लागि दौडधुपमा छन् । अवकाश हुनु एक महिना अघिदेखि उनले तत्कालिन मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई प्रभावमा पारी मन्त्रालयको विज्ञ सल्लाहकारको नियुक्ति लिन खोजेका थिए । तर, निर्वाचन आचार संहिता लागू भएकाले उनलाई चौधरीले विज्ञ सल्लाहकार बनाउन सकेनन् । मन्त्री चौधरीलाई प्रभावमा पार्न पैसाको व्रिफकेस बोकेर चुनाव अगाडि उनी दाङ पुगेका थिए ।

मन्त्रीलाई पैसा बुझाउन गएको सूचना पाएपछि एमाले उम्मेदवार शान्ता चौधरीका कार्यकर्ताले सचिव सिंहलाई घेरा हालेपछि प्रहरीको सहयोगमा उनी रातारात दाङबाट भाग्नु परेको थियो । मन्त्री चौधरीले चुनाव पछाडि उनलाई विज्ञ सल्लाहकार बनाउन खोजेपनि शहरी विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव पदम कुमार मैनालीले नमान्दा रमेश सिंहको सपना पूरा हुन सकेन ।

चौधरीको पालामा नियुक्ति लिन असफल भएका रमेश सिंह शहरी विकास मन्त्रालयमा आफू अनुकुलको मन्त्री ल्याउन अहिले जोडतोडले लागेका छन् । बाराकी ज्वालाकुमारी साहलाई शहरी विकास मन्त्रालय नै लिनुपर्छ भनेर उनले दिनरात उचालेको उचाल्यै छन् । ज्वालाकुमारीलाई शहरी विकास मन्त्री बनाएर उक्त मन्त्रालयमा हालीमुहाली गर्ने दाउमा रमेश सिंह छन् । रमेश सिंहले करोडौं कमिसन आउने आश्वासन दिएपछि ज्वालाकुमारी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आफूलाई शहरी विकास मन्त्रालय नै दिन अनुनय विनय गरिरहेको बालकोट स्रोतले बताएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालय पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय भन्दा आकर्षक मानिन्छ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना र कार्यालयहरुमा ठूलो बजेट छ । राजनीतिक नियुक्ति गर्ने ठाउँहरु पनि छन् । आफ्नो क्षेत्रमा अन्दाधुन्द सडक, ढल, मन्दिर जिर्णोद्वारदेखि रंगरोगन गर्ने र कुल देवताथान निर्माणका नाममा समेत बजेट हाल्न पाइने भएकाले उक्त मन्त्रालयमा अहिले सबैको चासो रहने गरेको छ ।

२०६८ मा स्थापना भएको शहरी विकास मन्त्रालय पहिले प्राथमिकतामा थिएन । तर, पछिल्लो समय उक्त मन्त्रालय बजेटका हिसावले ठूलो मानिन्छ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत इन्जिनियरदेखि नै काम गरेका रमेश सिंहलाई नसा–नसाको जानकारी छ । कहाँबाट कसरी घुस लिन सकिन्छ भने उनलाई सबै जानकारी छ । प्राविधिक सचिवमध्ये सबैभन्दा बढी अनियमितता गर्नेमा उनको नाम आउँछ । भवन विभागको महानिर्देशक हुँदा सव–ओभरसियरदेखि इन्जिनियर भर्ना गर्दा करोडौं कमिसन असुलेको थाहा पाएपछि तत्कालिन शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले समेत उनलाई सरुवा गरेका थिए ।

शहरी विकास मन्त्रालयमा कुनै पनि हिसावले शक्तिमा आउन रमेश सिंह आतुर छन् । ज्वालाकुमारी बाहेक अरु मन्त्री भएमा आफ्नो भ्रष्ट पृष्ठभूमिका कारण नियुक्ति नहुने भएकाले उनी जसरी पनि साहलाई मन्त्री बनाउन लागेका छन् । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा उनले दुई सय भन्दा बढी करार तथा मासिक ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गरेका छन् ।

तिनमा अधिकांश उनले अनेक ढंगले शोषण गरेकाहरु छन् । उनीहरुको करार अवधि सक्किएपछि नवीकरण हुने सम्म्भावना नभएकाले सिंह आफू पुनः मन्त्रालयमा शक्तिशाली सल्लाहकार भएर आउने बाटो खोजेका हुन् । करार र ज्यालादारीमा राखिएका ती कर्मचारीहरुले आफ्नो जागिर नवीकरण नभए रमेश सिंहको पोल खोलिदिने धम्की दिएपछि उनले ‘ज्वालाकुमारीलाई नै मन्त्री बनाउँछु, म सल्लाहकार हुन्छु अनि करार नवीकरण गराउँछु’ भन्दै आश्वासन दिइरहेका छन् ।

विजुलीवजारस्थित साविकको मनकामना सिनेमा हल भएको ठाउँमा रहेको अपार्टमेन्ट, कुपण्डोलमा रहेको हिमालय होटल र महाराजगञ्जको साम्वला होटलमा बोलाएर उनीहरुलाई करार नवीकरण हुने आश्वासन दिंदै आएका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयमा करोड होइन अरब भ्रष्टाचार गर्नेमा रमेश सिंह पर्दछन् ।

तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने ४०/५० लाख भ्रष्टाचार गर्नेलाई अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा दायर गर्दछ । तर, पदको दुरुपयोग गरी अरब सम्पत्ति आर्जन गरेका रमेश सिंहहरुलाई उन्मुक्ति दिंदै आएको छ । ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भनेको रमेश सिंह जस्ताकै लागि बनेको उखान हुनुपर्दछ भन्दछन् शहरी विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारी ।

सिंहमाथि शहरी विकास मन्त्रालयमा उपसचिव(डिई) हुँदादेखि नै आफ्ना नातेदार र निकटस्थहरुको नाममा कन्सलटेन्सी दर्ता गरी अयोजनाका करोडौंका परामर्शका कामहरु लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उनले पदको दुरुपयोग गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा जानुका ढकाललाई नियुक्ति गराएको आरोप छ । छनौट कमिटिका अध्यक्ष तत्कालिन सचिव सिंह नै थिए । उनले अंकभार नै तलमाथि गरी ढकाललाई नियुक्ति गराएको आरोप छ ।

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा उनीहरुको नियुक्ति खारेज गर्ने र आफू अख्तियारमा आयुक्त नियुक्ति हुन्छु भन्दै आएका थिए । तर, राजनीतिक परिदृष्य नै परिवर्तन भएपछि उनी जसरी हुन्छ शहरी विकास मन्त्रीमा ज्वालाकुमारीलाई ल्याएर उक्त मन्त्रालयमा शासन गर्ने योजनामा छन् । ज्वालाकुमारी प्रचण्डसँगै मन्त्रीमा नियुक्ति भइसकेकी छन् । तर, मन्त्रालयको टुंगो भने लागेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगै नियुक्ति भएका ज्वालाकुमारीसहित चार जनाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।