काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिको बिहीबारको बैठकले प्रतिनिधिसभाको कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिहरूको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि बनाउन नियमावली मस्यौदा पारित गरेको हो ।

महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसद्मा पनि लैजान सकिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग प्रस्तावलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि अहिले नियमावलीमै व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

संसद्को जारी अधिवेशनमा महाअभियोग प्रस्ताव निर्णय नभए अर्को संसदमा जाने गरी नियमावली बनाउने सहमति भएको छ । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई कार्यकालको अन्तिममा महाभियोग लगाउने प्रस्ताव आएमा के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउँदै मस्यौदा समितिले नियमावली टुंग्याएको हो ।

महाभियोग ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउने तर समय अभावले महाभियोग निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेमा नयाँ निर्वाचनबाट आउने संसद्‌ले आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बिहीवार बसेको समिति बैठकमा एमाले सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले ५ महिना समय हुनेगरी महाभियोग प्रस्तावमा थाती रहे अर्को संसदले आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्नेगरी प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

उक्त प्रस्तावमा विमती राखेका कांग्रेस सांसद बडुले आवश्यकताका आधारमा भन्ने शब्द राख्न आवश्यक नभएको जिकिर गरे । यस्तै एमाले सांसद महेश बर्तौलाले एक चौथाइ सांसदले महाभियोग लगाउने अनि अर्को संसदमा महाअभियोगको विषय गए बाँकी दुइतिहाईको अधिकार के हुने भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।