काठमाडौं । गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा परेर जरिवाना तिरेका उम्मेदवारले आफूले दाखिला गरेको राजस्व फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

राजस्व दाखिला गरेका १३७ मध्ये १० जना उम्मेदवारले कानुनले समानताबीच असमान व्यवहार गर्न नहुने’ भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, “निर्णय अटेरी गर्नेको मिनाहा हुने र कानुनको पालना गर्नेलाई कारबाही सहनुपर्ने असमान व्यवहार हुन नहुने भन्दै राजस्व फिर्ताको मागसहित आयोगमा निवेदन परेको छ ।” तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा फागुन ५ गते स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना रकम माफी–मिनाहा गरेकी थिइन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार सुमन सायमीले जरिवाना बुझाएका उम्मेदवारलाई सङ्गठित गर्ने प्रयासमा लागेको बताए । उनले भने, “राजस्व फिर्ता गर्न निवेदन दिँदा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिरको विषय भनेपछि अलग्गै प्रक्रियामा जाने तयारीमा छौँ ।” उनले जेठभित्रै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने जानकारी दिए ।

भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले राजस्व फिर्ता लिने पहल आयोगले नै गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले भने, “राष्ट्रपतिको माफी–मिनाहा गर्ने निर्णय सम्बन्धमा बहस हुनुप¥यो । उहाँले जरिवाना लागेका सबैको मिनाहा गर्नुभएको हो । निर्णयमा जरिवाना तिरेका र नतिरेका छुट्याइएको छैन ।”

उनले निर्णयको समान कार्यान्वयन नभए चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली हुने टिप्पणी गरे । उम्मेदवार पौडेलले भरतपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख पदका उम्मेदवार सुष्मा तामाङ र खैरहनी नगरपालिकाको वडाध्यक्ष पदकी उम्मेदवार शान्तिकुमारी चौधरीसहितका उम्मेदवारले चैत ८ गते निर्वाचन आयोग पुगेर राजस्व फिर्ताका लागि संयुक्त निवेदन दिएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाटै पनि रुपियाँ फिर्ता गर्ने व्यवस्था ल्याउन सकिने बताए । गोरखापत्र दैनिकबाट