Online Nepal
  • मंगलबार, २२ फाल्गुन २०८०
  • गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई खुलापत्र

    गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई खुलापत्र

    रेशम पराजुली ‘पौरख’
  • शुक्रबार, १२ जेष्ठ २०८०
  • 4.3K
    SHARES

    माननीय गृहमन्त्रीज्यू,

    जय नेपाल  !



    आर्थिक मन्दीको तातो रापले विश्व अर्थतन्त्र सेकिदै गर्दा त्यसको लप्काले नेपाल समेतलाई अछुतो राखेको छैन । यतिखेर सिंगो देश नै भ्रष्टाचारको आलो दलदलमा भासिदै गएको परिवेशमा सत्तासिन ठूला दलबाट सरकारमा पुगेका पूर्वगृहमन्त्री समेत भ्रष्टाचारमा मुछिनु दलहरूका लागि मात्र अभिषाप नभई सारा नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्य सावित भएको छ ।



    चरम भ्रष्टाचारले नेपाली जनताको बिश्वासको आकाशमा निराशाको कालो बादल मडारिएको मात्र होइन, विश्व जगतमा नेपाल र नेपालीको अनुहारमा समेत कालो पोतिएको छ । यस्तो विश्वासको संकटमा जकडिरहेको कठिन परिस्थितिमा तपाईं नेपालको गृहमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको छ । छोटो समयमा तपाईंले गर्नुभएको कामले नेपाली जनतामा केही उत्साहका किरणहरू भने देखिन थालेका छन् । तर तपाईंसामु एकातर्फ चुनौती र अपजसहरु अग्ला तर उजाड पहाडहरू बनेर ठिंग उभिएका छन् भने अर्कातिर देशमा केही गरेर देखाउने र पार्टीप्रति लागेका धब्बाहरूलाई हटाउने अवसर पनि आएको छ ।

    २०४६ साल पछाडि प्रजातन्त्रका हिमायती हुँ भन्ने गरेका विभिन्न पार्टीका नेताहरूले गृहमन्त्रालय सम्हाल्दा र आफ्ना पार्टीको ट्याग भिराउँदै आफ्ना अनुकूलका मानिसहरूलाई गृहसचिव तथा सुरक्षा सल्लाहाकारमा पुर्याए । उनीहरूसँगको मिलेमतो र सेटिङमा हालीमुहाली चलाए । सूचना संकलन अर्थात् सुराकी परिचालनका नाममा करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याएर आफ्नो गोजी भर्ने परम्परालाई अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै गृहमन्त्रालयमा उच्च मनोबलका साथ डेब्यू गर्दा पूर्व गृहमन्त्री र सचिवहरूले यो स्तरमा गिरेर नीच, पतित काम गर्दारहेछन भनेर छताछुल्ल भएको छ । उनीहरुले यो दुर्गति भोग्नुपर्ला भनेर कसैले पनि कल्पनासम्म गरेका थिएनन् । कार्यगत र नीतिगत भष्टाचार लगायतका आधा दर्जन फौजदारी अपराधका कार्य गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाएर मानव तस्करी गरी अरबौं रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरी उघ्राउँदै अर्को भ्रष्टाचारको खोजीमा रहेका हाइप्रोफाइलहरू(ठूलामाछा) लाई निर्ममतापूर्वक क्रयापझ्यापको आदेश दिने कार्य कुनै चानचुने आँट थिएन । यो प्रकरणका दोषीलाई खुट्टा नकमाइकन कुनै मोलाहिजा नगरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाइ सार्वजनिक रूपमै दिएको निर्देशन पनि कम साहसपूर्ण थिएन ।

    यी कामहरू त टेलर मात्र हुन्, वास्तविक फिल्म आउन बाँकी नै छ । फिल्म सुपर डुपर होस् । वाह ! गृहमन्त्री त नारायणकाजी जस्तो हुनुपर्छ भन्ने छाप छोड्न सक्नुहोस् मेरो शुभकामना छ ।

    तपाईंले सम्हालेको मन्त्रालय जनताको दैनिकीसँग जोडिएको छ । हाम्रो पछाडि सरकार छ भनेर सर्वसाधारण जनतालाई अनुभूत गराउने मन्त्रालय पनि हो गृह । गृहमन्त्रालयको शक्ति, दाँयाबायाँ हात जे जे भने पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नै हुन् । देशमा शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम गर्ने, कानूनको पालना गराउने, अपराधिक कार्य हुन गर्न नदिने,भइहालेमा कुशलतापूर्वक अनुसन्धान गरी कारबाही र संजायको दायरामा ल्याउने र विपत तथा संकट व्यवस्थापनमा दिलोज्यान लगाउने यिनै सुरक्षा संगठनहरू हुन् । तर यी दुवै संगठनहरू विभिन्न समस्याहरूले ग्रस्त छन् र सुधारको पर्खाइमा समेत रहेका छन् ।

    यी दुई संगठनमध्ये पनि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा पछिल्लो चरणमा द्वन्द्वको समयमा जन्मेको संगठन हो । नेपाल प्रहरी संगठनमा भएका कमीकमजोरी तथा लूपहोललाई राम्रोसँग बुझेका र भुक्तभोगी नेपाल प्रहरीका होनाहार काविल अफिसरको लगनशीलता, मेहनत र पसिनाको जगमा स्थापना भएर समयसँगै हुर्किदै आएको संगठन हो ।
    शसस्त्र प्रहरी बल स्थापनाकालदेखि नै नेपाल प्रहरी भन्दा कानूनीरूपले बलियो र कम समस्याग्रस्त छ भन्ने लाग्दछ तर आन्तरिक चुनौती र स्रोत साधनको अभाव भने यसमा पनि कम छैन । तर नेपाल प्रहरी भने इतिहासको लामो कालखण्डमा कहिले विवादित त कहिले जनताको वाह वाही पनि पाउँदै आएको तथ्य बिदितै छ ।

    २००७ सालको राणाविरुद्धको क्रान्ति, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थाको घाँटी निमोठी एकदलीय र निरंकुश पञ्चायती ब्यवस्थाको सुरुवात गरेपछि शासन टिकाउन नेपाल प्रहरीलाई गलत प्रयोग गरियो भन्ने गुनासा छँदैछन् । त्यस्तै २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४२ सालको बमकाण्ड, जनमत संग्रह, २०४६ सालको आन्दोलन दबाउन गरिएको प्रयोग, २०५२ सालपछि मुलुकमा भएको जनयुद्ध, २०५८ सालको दरवार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष तथा निरंकुश शासन, २०६२–०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको मार खेप्दैआएको छ प्रहरीले ।

    नेपालको वर्तमान संविधान आएको ८ वर्षसम्म पनि नेपाल प्रहरी पूर्ण संघीयतामा जान नसकिरहेको वर्तमान परिवेशमा तपाईको आगमन भएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक हस्तक्षेप गरी प्रहरी ऐन र नियमावलीको छिद्रबाट पसेर संगठनलाई नै कमजोर पार्ने काम भयो । कुनै पनि सुरक्षा संगठन बलियो वा कमजोर हुनुका पछाडि सरकार हाँक्नेहरूको कमजोर नैतिक चरित्र र राज्यप्रतिको बेइमानीले मात्र नभई सो संगठन संचालन गर्न बनाइएका मौजुदा ऐन नियमावलीमा भएको कमीकमजोरी पनि जिम्मेवार हुन्छन् ।

    ऐन–नियमावलीमा छिद्र तथा लुपहोल भएमा सोही लुपहोलबाट राजनीतिको कालकूट बिष छिरेर सारा संगठनलाई नै तहसनहस बनाउने रहेछ भन्ने तीतो सत्य जगजाहेर नै छ । प्रहरी ऐन, २०१२ ल्याउने बेलामा नेपालमा कानूनी र सुरक्षाविद्को अभाव भएकोले भरतको हिमाञ्चल प्रदेशका तत्कालीन आइजीपी साधुराम चौधरीलाई सुरक्षाविज्ञको रुपमा झिकाई हतार हतारमा प्रहरी ऐन बनाइएको थियो । त्यो समयमा एउटा छोटो र तात्कालिक अवस्थामा छरिएर रहेका विभिन्न रूप, रङ्ग र छुट्टाछुट्टै कानूनले चलेका अमिनी, मिलिसिया, कोतवाली, नेपाली सेनाको रामदल तथा २००७ सालको क्रान्तिका योद्धा र लडाकु सबैलाई समयोजन गरी एउटै संगठन बनाउने हतारो थियो । त्यही हतारोमा एक थान प्रहरी ऐन आएको थियो । त्यही हतार र कम अनुभवको उपज थियो वर्तमान प्रहरी ऐन, २०१२ । त्यसपछि नेपालमा पाँच–पाँच वटा संबिधान आए, व्यवस्था फेरिए तर प्रहरी ऐन, २०१२ यथावत नै छ ।

    आफूखुशी संगठन चलाउन पाउने भएपछि सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलका सरकारले प्रहरी ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने सोच कहिल्लै राखेनन् । उल्टै प्रहरी नियमावलीमा भएका लूपहोललाई हटाउन प्रहरी ऐनमा नै प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, सरूवा बढुवाको व्यवस्था गर्नु भनेर सर्वाेच्च अदालतले दिएको निर्देशात्मक आदेशलाई समेत लत्याउँदै प्रहरी ऐन यथावत राखी प्रहरी नियमावलीको कुन प्रावधानलाई कसरी संशोधन गर्दा वा थप गर्दा वा हटाउँदा आफू, आफ्नो मानिस र आफ्नो दललाई क्षणिक फाइदा पुग्दछ त्यतातर्फमात्र हेरियो ।

    सरकार वा गृहमन्त्रालयले आफ्नो काम गर्न नसकेमा त्यसको सम्पूर्ण दोष प्रहरी संगठनलाई थोपरेर गृहमन्त्रालय पानीमाथिको ओभानो बन्दै आयो । यो अवस्थाको अन्त्य नयाँ संघीय प्रहरी ऐन नियमावली ल्याएर पनि गर्न सकिन्थ्यो । जुन अति आवश्यक पनि थियो । मुलुक संघीयतामा गइसकेको करिव १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि कानून कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी संगठन नयाँ संघीय प्रहरी ऐनको अभावमा समायोजन समेत हुन नसकी थन्किरहेको अवस्थामा तपाईको गृहमन्त्रालयमा आगमन भएको छ ।

    नयाँ प्रहरी ऐन नियमावलीमा कस्ता प्रावधान राख्दा प्रहरी संगठन बढी व्यवसायिक, राजनीतिक दबाबबाट मुक्त भई आमजनताको प्रिय हुन्छ भन्ने कुरा विगतको तीतो अनुभवबाट पाठ सिकेर सुरक्षा तथा अनुसन्धानमा पोख्त विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई ग्रहण गरेर नयाँ संघीय प्रहरी ऐन नियम बनाउन ढिला भैसकेको छ । यसैको पूर्वसन्ध्यामा मैले विज्ञको हैसियतले नभई आफूले भोगेका, देखेका र अनुभूत गरेका आधारमा र केही सुझावहरू दिने अभिप्रायले यो जमर्को गरिरहेको छु ।

    मेरा जीवनका अत्यन्तै उर्जावान समय ३ दशकसम्म लगातार रूपमा प्रहरी संगठनमा रही अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय काठमाडांै ,ललितपुर, उपत्यका अपराध महाशाखा (हाल उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय) ,केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी चौकी, सीमा प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, महानगरीय प्रहरी प्रभाग र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षा प्रमुख रहँदाको अनुभव, भोगाई, थुप्रै घटनाको प्रत्यक्षदर्शी र कानूनको विद्यार्थीको नाता र सुरक्षा संगठनमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तकहरूको लेखकका हैसियतले पनि केही सुझाव दिंदा उपयोगी हुने ठानेको छु । मन्त्रीज्यूले यसलाई अन्यथा लिनुहुने छैन भन्ने विश्वास समेत लिएको छु ।

    अव थप भूमिका नबाँधिकन अहिलेको प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ मा खास कस्ता कस्ता कमजोरी लूपहोल थिए जसबाट प्रहरी संगठनलाई सरकारमा जाने दलले आफ्नो भ्रातृ संगठनको रुपमा परिचालन गर्ने धृष्टता गरे र अहिले त्यसमा मुख्य गरी तत्काल कुन कुन पक्ष सुधार गर्नुपर्दछ त्यसतर्फ बुँदागत रूपमा निबेदन तथा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

    १.सरूवा, बढुवा र नयाँ नियुक्ति जस्ता प्रहरीको महत्वपूर्ण पक्ष प्रहरी ऐन, २०१२ मा समेट्न सकिएन । कानूनको सिद्धान्त अनुसार यस्ता कुराहरू ऐनद्वारा नै व्यवस्था गरिनु पर्दथ्यो । पछि संशोधन गरी ऐनमा व्यवस्था राख्न सकेको भए पनि ऐन अनुसार नै सरूवा, बढुवा र नयाँ नियुक्ति हुने थियो । कसैको ढोकामा गएर लाचार बनेर हजुर  मलाई सरूवा चाहियो, बढुवा हुनुपर्यो, मलाई यो पदमा नियुक्ति दिनु पर्यो भनेर बिन्ति विसाउने, भनसुन गर्नुपर्ने थिएन । सिद्धान्ततः ऐन भनेको सारवान कानून हो भने नियमावली भनेको कार्यविधि कानून हो । सारवान कानूनले गरेको व्यवस्था कार्यविधि कानूनले कार्यान्वयन गर्नु यसको परम धर्म हो ।

    प्रहरी ऐन, २०१२ मा हुनुपर्ने सो व्यवस्था नहुँदा सो ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बनेको नियमावलीमा सरुवा बढुवा र नयाँ नियुक्ति समेतको भद्दा व्यवस्था गरेर तत्कालको लागि खाँचो टारियो । ऐन संशोधनको माध्यमबाट यी व्यवस्था गर्न कसैको ध्यान पुगेन । पञ्यायतकाल भएकाले राजाको दबदबामा कसैले चलखेल गर्नसक्ने अवस्था पनि नभएकाले विधेयक बनाएर राष्ट्रिय पंचायताबाट बहुमतले पारित गर्न जरूरत पनि ठानिएन । जव २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन भयो । सुरक्षा संगठनमा राजनीतिक प्रभाव विस्तारै देखिन थाल्यो । प्रहरी ऐन–नियमावलीको यही लूपहोलबाट राजनीतिक हस्तक्षेपको गन्ध छिरेर प्रहरी संगठनलाइ नै विषाक्त तुल्याउन नियमावली, २०४९ को दफा ९८ नै पर्याप्त बन्यो । जसमा ३० वर्ष पुगेका प्रहरी कर्मचारीहरू अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था थप गरेर तत्काल बहाल रहेका आइजीपी रत्न शमशेर ज.ब.रा. लगायतका सयौ उच्च ओहदाका प्रहरी अधिकारीलाई एक्कासी रातारात अवकाशमा धकेलेर डीआईजी मोतिलाल बोहरालाई आइजीपी बनाइयो । आजसम्म पनि यही रोगले नेपाल प्रहरी ग्रस्त छ ।

    २. प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा (२) मा ‘प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म बहाल रहनेछन्’ भन्ने प्रावधानले कहिल्यै अवकाश नहुने हुन् कि जस्तैगरी व्यवस्था गरियो जसले गर्दा नियमावलीमा मन लाग्दी हुनेगरी सेवा अवधि बढाउने घटाउने निर्लज्ज खेलको बाटो खुल्यो । जसको परिणाम प्रहरी नियमावली, २०१५, २०३३ र २०४९ मा कहिले ३० बर्ष, कहिले ३२ बर्ष त कहिले ३५ बनाउँदै आफ्नो मानिस उच्चतहमा पुर्याउन कहिले सेवा अवधि घटाउने र उच्चतहमै टिकाउन फेरि उमेर अवधि बढाउने निरन्तरको खेलले प्रहरी संगठन कमजोर पार्ने राजनीतिकरण गर्ने र भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने अवस्था आएको हो । विगतबाट पाठ सिकेर अव आउने ऐन र नियमावलीमा यो गल्ती नदोहोर्याउनु होला । यसो भयो भने नेपाल प्रहरी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा भएर स्वतः उच्च व्यवसायिक बन्छ । यसमा तपार्इंले सुधार गर्नुहोस्, तपाईको नाम इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ ।

    ३.नेपाल प्रहरी २४ घण्टामा करिव १७ घण्टा मरिमेटी ड्युटीमा तैनाथ हुन्छन् तर रासन स्केल नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको भन्दा थोरै छ । अर्थात् बिभेद गरिएको छ । मानौं, एउटा परिवारको एउटै आमाको कोखबाट जन्मेको र एउटै ताउलोमा पाकेको खाना खाएको जेठो छोरा नेपाल प्रहरीमा, माइलो सशस्त्र प्रहरी बलमा र कान्छो छोरा नेपाली सेनामा छ भने जेठाको रासन स्केल सबैभन्दा कम, माइला छोराको ठिक्क र कान्छो छोराको बढी रहेको छ । यस्तो विभेद छ ? यो कुनै समानता हो ? मन्त्रीज्यू, विश्वास लाग्दैन भने तीनवटै संगठनको रासन स्केल मागेर हेर्नुहोस् । यो असमान व्यवस्था तत्काल अहिलेकै नियमावली संशोधन गरेर समाधान गर्न सकिन्छ । संघीय प्रहरी ऐन– नियमावली आउनलाई अझै केही समय लाग्ने र संघीय प्रहरी नियमावलीलाई पनि थप बल पुग्नेहँुदा यो व्यवस्था तत्काल लागू गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

    ४. नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पनि नेपाली सेना जस्तै चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संगठन हुन् । जहाँ प्रधानसेनापति ६१ वर्षमा अवकाश हुन्छ भने सिपाही ४८ वर्षको उमेर अवधिसम्म जागिर खान सक्छ । स्वेच्छिक अवकास तल्लो दर्जाका लागि १६ वर्ष रहेको छ । तर नेपाल प्रहरीका जवान तथा हबल्दार लगायत जुनियर अधिकृतहरू २० वर्ष पुगे पछिमात्र स्वेच्छिक अवकाश जान पाउँछन् र अनिवार्य अवकाशको हद ३० वर्ष सेवा अवधि रहेको छ । जसले गर्दा अनुभवले खारिएका होनाहार कर्मचारीहरूलाई घाम नअस्ताउँदै बिदा गरेर पेन्सनको भारमात्र राज्यलाई थोपरिएको छ । यो व्यवस्था विगतमा जवान तथा हवल्दारलाई १६ वर्ष र जुनियर प्रहरी अधिकृतलाई १८ वर्ष थियो । केही वर्षपहिला परिवर्तन गरी २० बर्ष पुर्याइएको हो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भने केही समयपहिले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइसकिएको छ । यसलाई मनैदेखि चासो दिएर पुरानै अवस्थामा सुधार गरिदिनुहोला । १६ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाश दिने र सेवा अवधि २० वर्ष पुगेपछि मात्र पेन्सन दिने गरेमा राज्यलाई पनि थप आर्थिक भार हँुदैन । तपाईलाई मातहत दर्जाले मुक्तकण्ठले पुस्तौंसम्म गुणगान गाउनेछन् जसरी स्व. मनमोहन प्रधानमन्त्री हुँदा कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवान एउटै श्रणी थिए । यो मिलेन भनी प्रहरी जवानहरू सबैलाई राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीमा कायम गरिदिएकाले हालसम्म प्रत्येक प्रहरी जवानको मन मस्तिष्कमा उहाँ छाइरहनुभएको छ ।

    ५. प्रहरी नियमावली,२०७१ को नवौं संशोधनले राजपत्र अनंकित श्रेणीमा दर्जा थप गरी बर्षौ एउटै दर्जामा थन्किनुपरेका प्रहरीलाई राहत प्रदान गर्ने भनेर सहायक हवल्दार, वरिष्ठ हवल्दार र प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक दर्जा थप भयो । सईहरू प्रमोशन त भए तर तलव बढ्ला भन्दा रू २ सय ५० देखि ३ सयसम्म घट्यो । ८ वर्ष पुगी अवकाश हुँदा एक पद बढेर सिनियर प्रहरी अधिकृत भएर सेवानिवृत्त हुन पाउनेमा वरिष्ठ सईमै सेवा निवृत्त हुन वाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई सुधार गरिदिनुभएमा तपाईंलाई संगठनले कालान्तरसम्म सम्झिनेछन्, तल्लो दर्जाको मनोबल उच्च हुनेछ ।

    ६. एउटै परिवारको प्लस टू पास गरेको छोरा नेपाली सेनाको अफिसर सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हुन पाउने, निजामतीमा सुब्बा हुन पाउने, नेपाल प्रहरीमा र सशस्त्र प्रहरीमा असई(खरिदार सरह) मात्र हुने ज्यादै विभेदकारी कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कम्तीमा १२ कक्षा पास गरेको सुब्बा सरह त हुनुपर्ने हो । सो नहुँदा बर्षौंदेखि असईहरू मारमा परेका छन् । तसर्थ कम्तीमा अरू संगठनमा जस्तै १२ पास गरेको असईलाई सुब्बा सरहको मान्यता दिनेगरी संघीय ऐनमा व्यवस्थापन गर्नुहोस् ।

    ७.प्रहरी नियमावली, २०७१ ले प्रहरी निरीक्षक दर्जामा सेवा प्रवेश गर्ने उमेर हद २५ बर्ष र शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्दछ । यो व्यवस्था स्नातक तह दुई वर्षको हुने बेलाको हो । ४ वर्षे स्नातक तह हुँदा पनि उमेरको हद उही २५ बर्षमात्रै हँुदा चाहँदाचाहँदै पनि कति युवाहरू राष्ट्रसेवक बन्ने रहरलाई थन्क्याएर खाडीमा भासिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसलाई प्रहरी नियमावलीमा तपाईकै तहबाट अहिले नै सामान्य संशोधन गरी कम्तीमा अहिले नै २८ वर्ष उमेर हद बनाएमा सबैको कल्याण हुन्छ । यो रोग सशस्त्र प्रहरीमा पनि छ ।

    यसमा तपाईंले अपजस भन्दा जस नै बढी पाउनुहुन्छ । बिकसित मुलुकका प्रहरी संगठनमा प्रवेशको उमेर ३५ वर्ष रहेको छ । स्मरण गराउन चाहन्छु कि भर्खरमात्र प्रकाशित भएको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको लिखित परीक्षामा फर्म भर्ने संख्या अति न्यून रहेको थियो भने अन्तिममा लिखित दिने जम्मा २०२ जनामात्र भएको र ७१ जनाको कोटामा जम्मा ५६ जना उत्तीर्ण भएका थिए । अझै २ चरणको परीक्षामा यो संख्या घट्न सक्ने अवस्था आएको छ । यो २५ वर्षे उमेर हदकै कारणले हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । तसर्थ अव खुल्ने प्रहरी निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षको विज्ञापनलाई लक्षित गरी यो व्यवस्थालाई सुधार गरी २८ बर्षसम्म पुर्याउनु तत्कालको आवश्यकता रहेको छ ।

    ८.विगतमा गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गृहमन्त्रालयबाट हटाएर हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत राखेर सुरक्षा निकायहरूबाट टाढा रहेको अनुभूत गराइएको छ । जवकि राष्टिय अनुसन्धान विभागले राज्यलाई आवश्यक पर्ने अति आवश्यकीय सूचनाहरू अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग सोझो सम्पर्क र समन्वयमा बसेर संकलन तथा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई पुनः गृहमन्त्रालयमा फर्काएर अझ थप बलियो र सशक्त बनाउनु युक्तिसंगत हुन्छ ।

    ९. भर्खरै बहुचर्चित इतिहासमै पहिलो चोटी ‘हाई प्रोफाईल ससपेक्ट’ पक्राउमा परी मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । ६० दिनको समयसीमामा अनुसन्धान गर्न कठीन र खासगरी पछि खुलेका ‘हाई प्रोफाईल ससपेक्ट’ हरूको बारेमा मुद्दा पछि लैजाने मार्ग प्रशस्त गरी मुद्दा गएको छ । यसैबीचमा अनुसन्धानमा धावा बोलेर केही मिडिया हाउस देखिनेगरी र सरकारी अधिकारीहरूले छद्म रुपमा टिकाटिप्पणी गरी असल नियतको कामलाई खोट लगाएर पानी धमिलो पारी माछा मार्न खोजेका छन् । ती तत्वबाट सावधान रहनुहोला ।

    मुलुकमा फौजदारी अपराध लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्य रोक्ने अस्त्रको रूपमा परिचालित गर्नुपर्ने फ्रन्ट लाइन एजेन्सीका रुपमा रहेका सुरक्षा संगठनहरूको उचित व्यवस्थापन गरी राजनीतिकरणबाट टाढा राख्न नसकेमा भ्रष्टाचारलाई जरैबाट उखेल्न र जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने कुरा नारामा मात्र सीमित हुन्छन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।

    अन्तमा, तपाईंका प्रत्येक पाइलाहरू भष्टाचारको समूल अन्त्य गर्न अगाडि बढिरहून् । नेपाली जनताको सुशासन र संमृद्धि प्राप्त गर्ने चाहना पूरा होस् । एउटै पत्रमा सबै समेट्न कठीन भएकाले बाँकी पार्ट २ लिएर आउने छु ।

    (लेखक पूर्व सिनियर प्रहरी अधिकृत तथा अधिवक्तासमेत हुन् ।)

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार