काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयले सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक स्थापित अभ्यासबाट आएको र आमसञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएका व्यक्ति अनधिकृत नभएको स्पष्ट पारेको हो ।

रामकृष्ण श्रेष्ठको कामको अनुभव र दक्षताका कारण सेवा निवृत्तपछि पनि आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काममा लगाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चालू आर्थिक वर्षमा पनि निजलाई सूचना प्रविधि सहायक कर्मचारीका रूपमा करारमा नियुक्त गरिएको र विगतका वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक विधेयक ०८०र८१ को मस्यौदा टाइप गर्ने कार्यमा संलग्न गराइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

केही सञ्चारमाध्यममा आएको करका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतासम्बन्धी समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समाचारमा नाम उल्लेख गरिएका रामकृष्ण श्रेष्ठ निजामती सेवामा लामो समय भन्सार विभागमा रही आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काम गरिरहेका सेवानिवृत्त कर्मचारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।