Online Nepal
  • शनिबार, १२ जेष्ठ २०८१
  • उच्च अदालत सुर्खेत

    काठमाडौं । उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क, अनुदान, चन्दालगायत अन्य शुल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश...

    नयाँ अपडेट