मुगु । छायाँनाथ रारा नगरपालीकाका उपप्रमुख सुन्तला रोकायाले नगरपालीकाबाट आफ्नो अधिकार खोसिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेत इजालास जुम्लामा मुद्दा दर्ता गराएकी छन्। गएको माघ १८ गते उच्च अदालत सुर्खेत इजालास जुम्लामा उपप्रमुखको अधिकार नगरपालीकाले खोसेको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएकी हुन्।

शनिबार प्रत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी छायाँनाथ रारा नगरपालीकाभित्र रहेका योजनाको आर्थिक वर्ष २०७४ सालदेखि हालसम्मका योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मा नगर उप्रमुखको भएको भए पनि नगरप्रमुखले अधिकार खोसी छायाँनाथ रारा नगरपालीका वडा नं १३ का वडा अध्यक्ष चक्रबहादुर सावतको संयोजकत्वमा योजना अनुगमन समिति बनाई योजनाको भुक्तानी दिने गरेकाले न्यायको खोजि गर्दै न्यायको ढोकामा पुगेको उनले बताइन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ परिच्छेद ३ दफा १६ उपदफा ४ ख अनुसार उपप्रमुखको सयोजकत्वमा रहेको समितिले योजनाहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी बोर्ड बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेर योजना पास भए मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि छायाँनाथ रारा नगरपालीकाभित्र नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्य अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गराई योजनाको अनुगमन गराउने गरेका र उपप्रमुखलाई वास्ता नगरि योजनाको भुक्तानी दिने गरेको आरोप उनले लगाइन्।

नगरपालीकाभित्र ३५ कांग्रेस र ३७ नेकपाबाट गरी ७२ सदस्यीय नगरसभा सदस्य भएका र आफ्नै नेकपाबाट निर्वाचित सदस्यहरुले धोका दिने गरेकाले प्रमुख शाहीले त्यसको फाइदा उठाउदै आएको पनि उपप्रमुख रोकायाले आरोप लगाईन्। उनका अनुसार नगरसभामा बहुमत हुँदा पनि पैसा र योजनाको लोभमा आफ्नै ५ जना सदस्यले असहयोग गरी अल्पमतमा पार्दै आएका छन्।

न्यायका लागि अदालतको ढोकामा गएकी छु, अदालतबाट न्यायको पखाईमा छु, फागुन २८ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा छलफलका लागि बोलाएको छ यदि त्यहाँ पनि न्याय नपाए सर्वोच्च अदालतमा न्यायका पुग्ने उनले भनिन्।

यता नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार उपप्रमुखलाई दिइएको अधिकार कसैले नखोसेको बरु उनले नै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको बताए। उपप्रमुखले अभिकार प्रयोग गर्न नसक्दा सयौ योजनाहरुको भुक्तानी लामो समयसम्म रोकिएको र गत पुस २८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले उपप्रमुखबाहेक अन्य ४ जना सदस्यहरुले अनुगमन गरि प्रतिवेदन दिएको योजनाहरुको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको बताए।

प्रमुखले भने, ‘संयोजक पद खोसिएको छैन, उहाँलाई पटकपटक अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न पत्राचार र मौखिक निर्देशन दिँदा पनि अनुगमन नगरेपछि जनतालाई सास्ती नहोस भनेर बाध्य भएर बहुमत अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरुको प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी दिने निर्णय भएको हो।’

यसैबीच उपप्रमुखले नगरपालिका र नगरप्रमुखलाई विपक्ष बनाई उच्च अदालत सुर्खेत ईजालस जुम्लामा दिएको मुद्दामा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबामेजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने या नगर्नुपर्ने कुनै कारण र आधार भए सोको सवुत प्रमाणसहित संलग्न राखी बाटो म्यादसहित १५ दिनभित्र आफू वा आफ्नो प्रतिनिधीमार्फत जवाफ पेश गर्नु भनी उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला अदालतले यहि १८ गते आदेश गरेको छ। उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्लामा मुद्दा परेपछी योजना भुक्तानी रोकिएको छ।

नगर प्रहरी भर्ना छनोटको पनि मुद्दा
छायाँनाथ रारा नगरपालीका वडा नं ९ का अध्यक्ष मणिचन्द्र रोकायाले नगर प्रहरी छनोट प्रक्रिया अनियमितता भएको भन्दै गएको माघ १८ गते उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला ईजालासमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्।
उच्च अदालतको आदेश अनुसार नगर प्रहरी छनोट प्रक्रिया पनि स्थगित भएको छ।

स्थानीय सरकारको अधिकारको पालना गरी नगर प्रहरी राख्ने निर्णय गरेको भए पनि मुद्दा परेकाले हालका कानुनले अन्तरिम आदेश जारी गरी स्थगित गर्न भनेपछि नगर प्रहरी छनोट प्रक्रिया स्थगित गरिएको नगरप्रमुख शाहीले बताए। यसैबीच वडा अध्यक्ष रोकायालाई यस बारेमा बुझ्न खोज्दा सम्र्पक हुन सकेन। नागरिक दैनिकबाट