बुटवल । प्रदेश ५ मा सरकार र सदन स्थापना भएको दुइ वर्ष नाघिसक्दा यहाँका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई आफनै पार्टीका सांसदले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय अल्झाएको र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। पछिल्लोसमय नाम र स्थायी राजधानीको विषय टुंग्याउन दबाब बढेसँगै मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भने थालेका छन्।

प्रदेश सरकार र सदन स्थापना भएको एक वर्षपछि नाम र राजधानीबारे सुझाव संकलन गर्न पोहोरको साउनमा विशेष समिति गठन भएको थियो। नाम र राजधानी खोज्न देश विदेश घुमेर सांसदले आधा करोड बढी बजेट सके पनि कुनै स्थान विशेषका सम्बन्धमा तर्किक सुझाव पेस गर्न सकेन। बरु बुटवल र दाङको तानातानबीच कपिलवस्तुलाई पनि थपेर समितिले विवादको विवाद बढायो।

मुख्यमन्त्री र सभामुखकै तजबिजमा रोल्पाका दीपेन्द्रकुमार पुनको संयोजकत्वमा गठीत समितिले दाङलाइ बल पुग्नेगरी प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेपछि विशेषज्ञको सुझाव लिने भन्दै भूगोलविद, वातावरणविद र सुरक्षाविद्लाइ नियुक्त गरियो। विशेषज्ञले स्थायी राजधानीकालागि दाङको बेलझुण्डीलाई उपयुक्त ठहर गर्दै प्रतिवेदन बनाएको छ। कपिलवस्तुलाई सम्भावित क्षेत्र भने पनि सुरक्षा चुनौती, सीमानाका नजिकसँगै जग्गाको विषयमा कमजोरी औंल्याइएको छ। बुटवललाई जग्गा अभाव, सीमा नाकानजिक र भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। विशेषज्ञको त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर मुख्यमन्त्रीले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई दाङबारे सहमति गरेको दाबी स्रोतको छ।