काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका लागि दिएको रकम समयमा खर्च गर्न नसक्दा यो वर्ष उक्त रकम फ्रिज हुने संकेत देखिएको हो ।

आर्थिक बर्ष सकिन अब ४ महिना मात्र बाँकी छ । यो चार महिनामा नेपाल प्रहरीले २ अर्बको काम गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

एकातर्फ रकम खर्च गर्ने मुख्य समयमा एउटा आइजीपी अवकाश हुनु र अर्को आउनु एकातर्फ छँदैछ अर्कोतर्फ नयाँ आउनेले सबै कुरा बुझ्नुपर्ने भएका कारणले पनि तत्कालै नयाँ टेण्डर ननिस्कने भएका कारण यति ठूलो रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

बजेटका हिसाबले यो आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीले अकल्पनीय बजेट सरकारबाट प्राप्त गरेको थियो । जसका कारण प्रहरीमा धेरै भवन निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने धेरै सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् ।

यसबाहेक सफ्टवेयर, मेसिन औजार, लत्ताकपडालगायतका सामानका लागि ठूलो रकम अर्थमन्त्रालयले प्रहरीलाई निकासा गरेको थियो ।

तर, समयमा नै टेण्डर प्रक्रियाहरू नहुँदा र संगठन प्रमुख परिवर्तन भएकै कारण झण्डै दुई अर्ब रूपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था रहेको थाहा भएको छ ।

रकम आएर पनि समयमै टेण्डर हुन नसक्दा म्याट्रेसका लागि आएको १५ करोड ४० लाख रूपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

मुख्यालयले मातहतका प्रदेश कार्यालयहरूलाई प्रहरी संख्याको अनुपातमा म्याट्रेस खरिदका लागि रकम विनियोजन गरेको भए पनि मुख्यालयले समयमा नै खरिदको मापदण्ड नपठाउँदा अहिलेसम्म प्रदेश कार्यालयहरूले म्याट्रेसको खरिद टेण्डर निकाल्न सकेका छैनन् ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रहरीले नक्सालस्थित १ नम्बर गण र कार्यदलमा ४ इन्च मोटो, ३ बाई ६ फिटको म्याट्रेस खरिद गरी वितरण गरेको थियो । प्रतिपिस २५ सय रूपैयाँमा सो म्याट्रेस खरिद गरी गतसाल वितरण गरिएको थियो ।

यसपटक ४७ हजार प्रहरी जवानलाई वितरण गर्ने गरी अर्थमन्त्रालयबाट म्याट्रेस खरिदका लागि १५ करोड ४० लाख रूपैयाँ विनियोजन भए पनि प्रहरीको जिम्मेवार निकायमा बसेका उच्च अधिकृतको गैरजिम्मेवारीपनका कारण अहिलेसम्म मापदण्ड नबनेकै कारण टेण्डर प्रक्रिया हुनसकेको छैन जसका कारण यति ठूलो रकम एकातर्फ फ्रिज हुने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ कम्तीमा म्याट्रेसमा सुत्न पाउने प्रहरीले त्यो अवसरबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

मुख्यालयले प्रदेशमा कार्यरत प्रहरीहरूको संख्याका आधारमा ५ देखि ६ हजारका दरले म्याट्रेस खरिद गर्नका लागि रकम विनियोजन गरिसकेको छ । तर, खरिद प्रक्रियाको मापदण्ड अहिलेसम्म मुख्यालयले निर्धारण गर्न सकेको छैन ।