काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पहिचान, रोकथाम र उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री खरिद विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाभित्र तीव्र असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। पार्टीका नेताहरुले मन्त्रालय तहबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततता प्रकरणपछि यो जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

नेकपा सचिवालय सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै चारैतिर बहस हुन थालेको र त्यसले पार्टीभित्रसमेत असन्तुष्टि सिर्जना गरेकाले चाँडै सचिवालय बैठक बोलाउनुपर्ने बताएका छन्।

‘केही–केही विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सचिवालय बैठक माग गरेका छौं’, खनालले भने। उनका अनुसार कोभिड–१९ बाट मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थितिमा पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सचिवालय बैठक माग गरिएको हो। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै त्यसमा सरकार र पार्टी दुवैलाई जोडेर प्रचारबाजी भएकाले पनि बैठक तुरुन्तै बस्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको उनले बताए।

कोरोना रोकथाम र उपचारसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै हुनुपर्ने काम सेनालाई दिएको विषयमा नेकपाभित्र व्यापक असन्तुष्टि

‘खरिद सम्बन्धमा हामीले त्थ्य हेर्न पाएका छैनाैं। पहिला तथ्य हेर्नुप¥यो अनि सत्य पत्ता लगाउने हो। कमजोरी र बदमासी भएको रहेछ भने पार्टीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गर्नेछ’, खनालले भने। सरकारमा बसेर गल्ती गर्नेलाई पार्टीले माया नगर्ने उनले बताए।

आफूहरूले सचिवालय बैठक चाँडै राखौं भने पनि अध्यक्षद्वयबाट जबाफ नआएको खनालले बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै हुनुपर्ने खरिद सेनालाई दिएको विषयमा पनि पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी दिने निर्णयबारे पार्टीलाई जानकारी नभएको र त्यो सरकारको काम भएको बताए। तर उनले यस विषयमा पार्टी बैठकमा छलफल हुने बताए। ‘बैठकमा सरकारसँग जानकारी मागेपछि मात्रै यसमा पार्टीको धारणा बन्नेछ’, श्रेष्ठले भने।

स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल मन्त्रालय तहबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको र फेरि खरिद गर्न सेनालाई जिम्मा दिएको विषयमा आफूलाई थाहा नभएको भन्दै प्रतिक्रिया दिन पन्छिए।

तर यस विषयमा केन्द्रीय सदस्यले सामाजिक सन्जालबाटै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले सबै काम सेनालाई दिने हो भने सरकार किन चाहियो भन्ने असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले सेनाले गर्ने काममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने भएकाले लिनेदिने दुवैलाई राम्रै लागे पनि यसबाट राज्य प्रणाली कमजोर हुने चेतावनी दिँदै गम्भीर भएर सोच्नेबेला आएको दाबी गरेका छन्।

केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाक्रीले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। ट्विटरमार्फत उनले निजामती प्रशासनको विश्वास गुमेकै हो भन्दै यो विषयमा बहसमा आउन पूर्वप्रशासकलाई आग्रहसमेत गरेकी छिन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत खरिद स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको जानकारी पाएपछि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँगको पुरानो ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न लगाएर आपूर्तिको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई बुधबार सुम्पेका हुन्। ओम्नीसँग करिब एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री चीनबाट खरिद गर्ने ठेक्का सम्झौता स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको थियो।

विपद्का बेला गरिएको खरिद प्रक्रिया विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र आफू नजिकका अन्य नेतासँग चिढिएका छन्। यस विषयमा उनले ढकाल र उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग पटकपटक चासो व्यक्त गरेका थिए। सेनालाई खरिद जिम्मा दिने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेल र ढकालसँग सल्लाह नगरेको स्रोतको दाबी छ।

मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि आराम गरिरहेका ओलीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेललाई कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोजक बनाएर सबै जिम्मेवारी दिएका थिए। विश्वासपात्र पोखरेललाई जिम्मेवारी दिँदा पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया विवादमा परेपछि ओली अप्ठेरोमा परेका छन्। सरकारले कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्री रक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नेपाली सेनामार्फत सरकार÷सरकार (जिटुजी) प्रक्रियाबाट खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। नागरिक दैनिकबाट