काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा दुई/दुई आयुक्तसहित १० संवैधानिक निकायमा रिक्त ३९ पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिसको तयारी गरेको छ ।

विपक्षी दलको नेताबिनै परिषद्बाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस प्रक्रिया थाल्न लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताहरूले संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरूको खोजी गरी सूची तयार गर्न थालेको बालुवाटारनिकट स्रोतहरूले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सोमबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै विपक्षी दलको नेताबिनै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने बाटो खुलेको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले एक/दुई दिनभित्रै परिषद् बैठक बोलाएर नियुक्तिको सिफारिस गर्ने छन्।

हरेक संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्ने गरेका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको बार्गेनिङ पावर घटाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको दाबी सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूको छ। ती नेताका अनुसार परिषद्को यसअघिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त दुई सदस्य नियुक्तिको सवालमा प्रधानमन्त्री र देउवाबीच चर्को विवाद भएको थियो।

ओली अख्तियारमा रिक्त दुवै पदमा आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने र कांग्रेसको कोटामा नियुक्त सावित्री थापा गुरुङ सेवा निवृत्त भएपछि मात्रै उनको ठाउँमा देउवाको सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने अडानमा थिए। देउवाले भने अहिले रिक्त दुई पदमध्ये एकमा आफ्नो सिफारिसमा नियुक्त गर्नुपर्ने बताएका थिए। दुई नेताको यही अडानका कारण परिषद् बैठक थुप्रैपटक अनिर्णीत रह्यो। कतिपय बैठक देउवाले बहिष्कार गर्दै आएका थिए। अरू संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा समेत देउवाले बराबरी हैसियतमा भागबण्डा खोजेकाले ओली उनीसित चिढिएका थिए। देउवा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, थारू, समावेशी आयोगमा समेत बराबरी हैसियतमा आफ्नो कोटामा नियुक्ति हुनुपर्ने अडानमा थिए। आफ्नो बहिष्कारका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी, मुस्लिम, वित्त, समावेशी र थारू आयोगमा एक/एक जना नियुक्ति गरेपछि देउवा पनि रुष्ट थिए।

देउवाले सहमति नभइन्जेल बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको र सभामुख चयन गर्न उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउनुपरेकाले ओलीले परिषद्को बैठकै बोलाएनन्।

कानुनी प्रावधानका कारण उपसभामुख चयन नभइन्जेल परिषद्को बैठक बस्न देउवाको उपस्थिति अपरिहार्य हुन्थ्यो। त्यसैले देउवाको बार्गेनिङ पावरसमेत बढेको थियो। देउवाको बार्गेनिङ पावर घटाउन ओलीले परिषद्को गणपूरक संख्या घटाई विपक्षी दलको नेताबिनै बैठक बसेर निर्णय लिन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका हुन्।

अध्यादेशमा गणपूरक संख्या घटाई ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष) र तीन सदस्य उपस्थित भए कोरम पुग्ने र आफूसहित दुई सदस्यको बहुमतबाट नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा प्रधानमन्त्री र चार सदस्य उपस्थित भएमा मात्र परिषद् बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुग्ने र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।परिषद्मा प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सदस्य छन्। परिषद्को सदस्य रहने उपसभामुख पद रिक्त छ। अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी उपसभामुख नभएको र विपक्षी दलको नेतासमेत अनुपस्थित रहेको बेलासमेत बाँकी चार जना उपस्थित भई परिषद् बैठक बसेर बहुमतबाट नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

परिषद् बैठकमा उपस्थित हुने चार जनाको पनि बहुमत अर्थात् अध्यक्षबाहेक दुई जनाले मात्र नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने बाटो अध्यादेशले खोलिदिएको छ। चार जनामध्ये प्रधानन्यायाधीश या अरू कुनै एक सदस्यले असहमति व्यक्त गर्दा पनि दुई जनाले बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्नेछन्। अध्यक्षले दुई जनाको मतलाई समर्थन गर्नासाथ त्यो परिषद्को कानुनी निर्णय हुनेछ।

संवैधानिक निकायहरूमा निष्पक्ष र सर्वसम्मत व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्न नै संविधानमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलको नेतासमेत रहेको परिषद्को कल्पना संविधानमा गरिएको हो। सर्वसम्मत या सहमतिमा निर्णय हुनुपर्ने संविधानको मर्मविपरीत ६ सदस्यीय परिषद्मा २ सदस्यले मात्र निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई त्यस्तो बैठकमा सहभागी हुने/नहुने नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ। संविधानको मर्मविपरीत प्रधानन्यायाधीशले आफैं सम्मिलित बैठकमा दुई सदस्यको ‘बहुमत’ बाट निर्णय भएको कसरी टुलुटुलु हेर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न उब्जिएको संविधानविद्हरू बताउँछन्।

परिषदका बहालवाला अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, दुई सदस्य सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नेकपाका नेता हुन्। उनीहरूले अध्यादेशको आडमा संवैधानिक निकायहरूमा एकलौटी नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्नेछन्। संविधानमा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने व्यवस्था छ। अब सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपाले उपसभामुख पद अर्को दललाई दियो भने पनि बहुमतको आडमा बैठक बसेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कानुनी बाटो अध्यादेशले खोलिदिएको छ। अध्यादेशको नयाँ व्यवस्थाका कारण उपसभामुख अर्को दलबाट चयन भएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले सभामुख र अध्यक्षको समर्थनमा भटाभट संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने भएका छन्।

संवैधानिक परिपषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र चार सदस्य, अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्त, मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र चार सदस्य, निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्त नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ।

संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ मा जारी नयाँ संविधानले ८ वटा नयाँ आयोगको व्यवस्था गरेको छ। जसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग छन्। यी सबै आयोगमा एक/एक जना अध्यक्ष र चार/चार सदस्य रहने व्यवस्था छ। दलित र महिला आयोग संविधान जारी हुनुअघि पनि थिए। ती संसद्ले बनाएको कानुनका आधारमा गठित कानुनी आयोग थिए। नयाँ संविधानमा ती दुई आयोगलाई संवैधानिक हैसियत दिइएको हो। बाँकी सबै आयोग नयाँ हुन्। भाषा आयोग पनि नयाँ हो तर त्यसमा परिषद्बाट नभई सरकारको सिफारिसमा नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। कान्तिपुर दैनिकबाट