काठमाडाैँ । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई छुट्टै ऐन बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देव लगायतले छुट्टै कानुन नहुँदा समावेशीता कार्यान्वयन ओझेलमा परेको धारणा राखेका थिय।
बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले भने, ‘कानूनको अभावमा एक–दुई जना मात्रै राख्दा पनि समावेशी भयो भनेर व्याख्या भइरहेको छ ।’