काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
सर्वोच्चले आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय दुई पटकसम्म गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन रद्द हुने छ ।
गत जेठ २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो । कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लोपटक गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई कानुनविपरित भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितका कानुन व्यवसयायीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको छ। यस अघि माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका सातजना मन्त्रीको नियुक्तीलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको थियो।