बुटवल । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसदहरु सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
सोमबार लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै उनीहरु सर्वोच्च गएका हुन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले काठमाडौंमा रहेका सत्ता पक्षका सांसदहरु रिट लिएर सर्वोच्च गएको पुष्टी गरे ।
‘संविधानको धारा १६८(१) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दुई बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन', उनले भने, 'तर संविधानसंग बाझिने गरी प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकाले हामी सर्वोच्च गएका हौं’ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रदेश सांसद लीला गिरीले दिएको रिट दर्ता भएको जानकारी दिए । यसअघि अधिवक्ता प्रवेश केसीले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरिदिएका थिए । रिट दिन अधिवक्ता केसीको हकदैया नहुने भन्दै उक्त रिट आइतबार दरपीठ भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित साउन १९ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।