Jun 05 2026 | २०८३, जेठ २२ गते
05 Jun 2026 | शुक्रवार, जेठ २२ गते २०८३
शुक्रवार, जेठ २२ गते २०८३
Jun 05 2026 | २०८३, जेठ २२ गते
05 Jun 2026 | शुक्रवार, जेठ २२ गते २०८३
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजश्व विभागलाई भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग तत्काल अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्झौता नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले कारबाहीमा परेको उक्त कम्पनीसँग तत्काल सम्झौता नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। २०७७ असोज २८ मा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्बन्धी बोलपत्र प्रकाशन गरेकामा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्यूरिटी प्रिन्टर्सलाई विभागले ‘सारभूत रूपमा प्रभावग्राही’ ठहरिएको थियो। त्यसपछि विभागले भदौ १५ मा सम्झौता गर्नका लागि आशयपत्र जारी गरेको थियो।
तर विभागको निर्णयविरुद्ध मण्डिखाटारका मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका सञ्चालक गुन्जना ढुंगाना र हाँडिगाउँस्थित स्प्रिन्ट प्रिन्टिङ एण्ड प्याकेजिङका सञ्चालक शिशिर नाहाटाले सर्वोच्च अदालत रिट दायर गरेका थिए। रिटमा उनीहरुले विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु नेपाली उद्योग व्यवसायीको हक भएको दाबी गर्दै नेपाली उद्योगीले पूरा गर्न नसक्ने आसान्दार्भिक योग्यताहरू समावेश गरिएको आरोप लगाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले २०७६ को फागुन १२ र २०७७ को चैत २४ मा ‘अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाई गर्दा आह्वान गरिने बोलपत्रमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई समेत समावेश गर्ने बन्दोबस्त गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको थियो। अदालतको त्यस्तो आदेशलाई कार्यान्वयन नगरी आफूहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्ने गरी फेरी आह्वान गरिएको बोलपत्र र त्यसबमोजिम हुन लागेको सम्झौता रोक्न माग गरिएको थियो।
‘सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाको कारबाहीमा निलम्बनमा परेको कम्पनीसँग आशयपत्र बमोजिम ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउनू, यथास्थितिमा राख्नू,’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
