एआईजी पोखरेलको रिटमा जेठ १७ गते सर्वोच्चले कस्तो आदेश देला ?

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति विवादको छिनोफानोका लागि जेठ १७ गते मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण सुनुवाई हुने भएको छ ।

बैशाख २२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस शुष्मालता माथेमाको इजलासले आईजीपी नियुक्ति मुद्दामा पूर्ण सुनुवाईका लागि जेठ १७ गते पेशी तोकी निवेदक र विपक्षी धिरजप्रताप सिंहको व्यक्तिगत फाइल र निवेदनमा उल्लेखित मिती बैशाख १८ गतेको प्रस्तावसहितको निर्णय मिसिल समेत झिकाउन आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशमा निवेदक विश्वराज पोखरेलले उठाएको कानूनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइका समयमा विवेचना भई न्यायीक निरुपण हुने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपरेको उल्लेख थियो ।

आदेशमा भनिएको थियो–‘आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको र आईजीपी सिंहले दर्ज्यानी चिन्हसमेत लगाइसकेको र सिंहले कामसमेत सुरु गरिसकेकाले निवेदकले उठाएको कानुनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइबाट न्याय निरोपण गर्नेगरी हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’

एआईजी विश्वराज पोखरेलले आफू सिनियर हुँदाहुँदै १६ महिना जुनियर एआईजीलाई आईजीपीमा नियुक्ति गरिएको भन्दै मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, यथास्थितिमा राख्न र आईजीपी पदको हैसियतले सिंहलाई कुनै पनि कार्य नगर्न / नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर, सिंहले दज्र्यानी चिन्ह लगाई काम गरिरहेको हुँदा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइको लागि जेठ १७ गते पेशी तोकेको थियो ।

यसअघि नेपाल प्रहरीमा सिंहसहितका तीन एआईजी बढुवा सम्बन्धि अर्को विवाद अझै सर्वोच्चमै विचाराधिन छ ।

रिटमा पोखरेलले जेष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शैक्षिक योग्यता, तालिम, पुरस्कार, कमाण्डलगायत सबै आधारमा आफू अगाडि रहेको भन्दै सिंहलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए ।

पोखरेलले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ र ३० अनुसार आफूलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । पोखरेलले एआईजीसम्म आइपुग्दा आफूले कुनै विभागीय कारबाही नभोगेको तर महानिरीक्षकमा बढुवा भएका सिंहले पटक–पटक कारबाही भोगेको तथा एआईजीमा बढुवाविरुद्धको मुद्दा अदालतमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा बढुवा भएकोमा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

[insert page='130487' display='yopanipadhnuhos.php']